दिल्ली प्रकरणी तातडीच्या न्यायासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांना निवेदने देऊन पाठपुरावा करणार.

मुंबई : एका बाजूला समाजातील ऐक्य, एकोपा, सौख्य आणि सुरक्षिततेसाठी आपण गणरायाकडे प्रार्थना करीत आहोत. गौरींचेही मंगलमय आगमन झाले आहे. मात्र, याच काळात दिल्लीतील स्वरूपनगर भागात एका १६ वर्षीय मुलीवर झालेला कथित सामूहिक अत्याचार आणि तिची हत्या ही घटना अत्यंत निषेधार्ह, दुःखदायक आणि क्लेशकारक आहे. या प्रकरणाचा कालबद्ध तपास करून पीडितेला तातडीने न्याय मिळवून द्यावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘या घटनेबद्दल कितीही दुःख आणि वेदना व्यक्त केल्या तरी त्या कमीच आहेत. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा व्हावी, यासाठी केवळ कायदे असून चालणार नाही. तपास, फॉरेन्सिक यंत्रणा, अभियोजन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सक्षम व गतिमान करावी लागेल.’

या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी तीन जण अल्पवयीन असल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. सोशल मीडियावरील अश्लील, हिंसक आणि विकृत आशय, गुन्हेगारीला खेळाचे स्वरूप देणारा डिजिटल मजकूर, अमली पदार्थांचे वाढते आकर्षण आणि काही गुन्हेगारांकडून अल्पवयीन मुलांचा केला जाणारा वापर यांचा सखोल अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पालकांच्या जागरूकतेबरोबरच किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये कायद्याचे भान, डिजिटल जबाबदारी, परस्पर सन्मान आणि सुरक्षिततेविषयी व्यापक जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सुप्रशासन, कडक कायदे आणि जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट या तिन्ही गोष्टींची सांगड घालावी लागेल. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक नियोजनात महिला व बालकांची सुरक्षितता हा स्वतंत्र आणि अनिवार्य घटक असला पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली.

‘शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत, त्याचे स्वागतच आहे. मात्र विकास म्हणजे केवळ रस्ते, पूल आणि इमारती नव्हेत. रस्त्यांवरील पुरेसा प्रकाश, संवेदनशील ठिकाणी कार्यरत सीसीटीव्ही आणि त्यांची सातत्यपूर्ण ऑनलाइन निगराणी, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, महिला सुरक्षा वॉर्डन, पोलिसांची नियमित गस्त, सुरक्षित मार्गांचे नकाशीकरण, तत्काळ प्रतिसाद देणारी यंत्रणा आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था यांचाही विकासामध्ये समावेश झाला पाहिजे,’ असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहाटकर यांच्या पुढाकारातून ७ आणि ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी फरिदाबाद, दिल्ली-एनसीआर येथे आयोजित ‘She is a Change Maker’ या देशव्यापी महिला लोकप्रतिनिधींच्या क्षमता-विकास कार्यक्रमातही डॉ. गोऱ्हे यांनी जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नन्स आणि जेंडर बजेटिंगविषयी आपली भूमिका मांडली होती. या परिषदेत विविध राज्यांतील महिला आमदार आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या.

केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी सर्व राज्यांतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामीण भागांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचून त्यातून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्यक्ष आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम दिसले पाहिजेत. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महिला सुरक्षितता, आरोग्य, वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही, हेल्पलाइन आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील महिला व बालकांवरील गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच आवश्यक ठिकाणी त्या अधिक मजबूत कराव्यात. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ आणि महाराष्ट्राच्या ‘शक्ती’ विधेयकांतील कालबद्ध तपास, विशेष न्यायालये, प्रशिक्षित सरकारी वकील, वेगवान फॉरेन्सिक अहवाल आणि जलद न्याय यांसारख्या उपयुक्त तरतुदींचाही राष्ट्रीय स्तरावर विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

महिला आणि बालकांवरील गंभीर अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये कालबद्ध तपास, तातडीने दोषारोपपत्र दाखल करणे, विशेष न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी, पीडित कुटुंबाला कायदेशीर व मानसिक आधार आणि साक्षीदारांचे संरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांना स्वतंत्र निवेदने देऊन ठोस कार्यवाहीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

या परिषदेत एका महिला लोकप्रतिनिधीने आपल्या डॉक्टर मुलीवर झालेल्या अत्याचाराची घटना सभागृहासमोर मांडली. एक आई आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी व्यक्त केलेली वेदना ऐकताना सभागृहातील सर्व महिला लोकप्रतिनिधींना अश्रू अनावर झाले.

‘कोणत्याही माता-पित्याच्या वाट्याला असे दुःख येऊ नये. त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू थांबवण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून केंद्र व राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस, न्यायव्यवस्था, पालक, सामाजिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. आपली शहरे केवळ विकसित नव्हे, तर महिला आणि बालकांसाठी प्रत्यक्षात सुरक्षित झाली पाहिजेत,’ असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.