नवी दिल्ली : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे प्रवक्ते सौरभ दास यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याबाबत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध यापूर्वीच फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू आहे.

त्यातच आता पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातही त्यांच्याविरुद्ध अशाच स्वरूपाची तक्रार दाखल करण्यात आली (Saurabh Das contempt case explained) आहे.

पंजाबमधील कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) जारी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर दास यांनी कथितपणे अवमानकारक टिप्पणी केल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. भाजप युवा मोर्चाचे राज्य सरचिटणीस आणि वकील नितीन गर्ग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दास यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

न्यायालयीन आदेशावर दास यांची टीका

३ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारला राज्यातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) ३१ ऑगस्टपर्यंत जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, प्रलंबित DA/DR ची रक्कम अदा होईपर्यंत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात मोहिमा किंवा इतर अनुत्पादक खर्च करू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

याच आदेशावर २० ऑगस्ट रोजी सौरभ दास यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे टीका केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सुनावणी रोस्टरचे उल्लंघन करून दुसऱ्या खंडपीठाकडून कथितपणे गुप्तपणे काढून घेण्यात आल्याचा दावा दास यांनी केला होता.

‘राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरण स्वतःकडे घेतले’

दास यांनी आपल्या पोस्टमध्ये न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांच्यावरही गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोस्टरच्या नियमांचे उल्लंघन करून स्वतंत्र कार्यशैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या खंडपीठाकडून राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरण काढून घेण्यात आले.

३ ऑगस्टच्या आदेशामुळे पंजाब सरकारवर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडल्याचा दावाही दास यांनी केला होता. तसेच, या आदेशानंतर काही दिवसांनी, ६ ऑगस्ट रोजी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींची मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्याचा उल्लेख करत दास यांनी या दोन्ही घटनांमध्ये काही संबंध आहे का, असा सवाल उपस्थित केला होता.

दास यांनी यापूर्वीच्या एका प्रकरणाचाही संदर्भ देत रोस्टरच्या कथित उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये संस्थांचा राजकीय हितसंबंधांसाठी वापर होऊ नये, यासाठी अशा प्रकारांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याशी संबंधित प्रकरण काय?

सौरभ दास यांच्याविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयातही न्यायालयाच्या अवमानाशी संबंधित कारवाई सुरू आहे. कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित खटला न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आल्यानंतर दास यांनी न्यायमूर्तींबाबत काही आरोप केले होते.

न्यायालयाने या आरोपांना दिशाभूल करणारे आणि अपप्रचाराचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर दास यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात आली. या प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या (AAP) काही नेत्यांचाही संदर्भ आहे.

दरम्यान, भाजप नेते गौरव भाटिया यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सौरभ दास यांच्यासह आशुतोष रांका आणि अभिजीत दीपके या ‘CJP’ नेत्यांनाही समन्स बजावले आहेत. त्यामुळे सौरभ दास यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.