साखर महाग झाली म्हणून शेतकऱ्यांच्या उसाचा भाव स्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत बळीराजाने का मोजायची? ऊस उत्पादकांची ही लूट आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी टीका महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.

यंदाचा गाळप हंगाम १५ दिवस अगोदरच म्हणजे १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सपकाळ यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. इथेनॉल, पाणीमिश्रित पेट्रोल-डिझेलच्या धोरणातून जनतेची लूट केल्यानंतर आता साखर महागल्याचा कांगावा करून शेतकऱ्यांच्या उसाचा भाव कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या फसवणुकीचा आम्ही तीव्र निषेध करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

उसाची रिकव्हरी आणि अर्थात भाव कमी करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक चालली आहे. कुठलाही तांत्रिक सल्ला न घेता ‘खोटे बोलू पण रेटून बोलू’ ही सरकारची सारवासारवची पद्धत त्यांच्या धोरणातून समोर येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

‘दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी’

महाराष्ट्रातील पीक परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. पाऊस उशिरा पडल्यामुळे खरीप हंगाम उशिरा सुरु झाला. एक महिन्याहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. यामुळे पिकांनी माना टाकल्या आहेत. पिके करपू लागली आहेत. पीक हातातून गेले आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी करावी. मोफत बियाणे-खत द्यावीत. कर्ज पुनर्गठन तसेच शेतकरी मुलांचे शैक्षणिक व वसतिगृह शुल्क माफ करावे, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.

‘सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका’

पाणी असूनही वीज व लोडशेडिंगमुळे पिके वाचवता येत नाहीत; पीक विमा व योजनांचा लाभ मिळत नाही आणि कर्जमाफीही फसवी ठरली आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या (Rain Seeding) माध्यमातून पीक वाचवण्याचा वैज्ञानिक प्रयत्न करता आला असता; पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तर दुसरीकडे कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवली जाते, ही सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका आहे, असा आरोप त्यांनी केला.