छत्रपती संभाजीनगर: पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भातील येणाऱ्या अडचणींसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे (डीएलसी) १४० तक्रारी आल्या होत्या. यापैकी १२३ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली.

उर्वरित तक्रारींच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून तत्काळ निपटारा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी सोमवारी (ता.३१) दिली. पीककर्जासंदर्भातील सर्व बॅंक अधिकाऱ्यांची त्यांनी बैठक घेतली.

जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, बँक शाखा स्तरावर निकाली काढता येणाऱ्या कर्जाच्या तक्रारी तेथेच निकाली काढण्यात येणार असून, जिल्हा स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिल्यानंतर अशा प्रकरणांवर त्या त्या कालावधीत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधित बॅंकांना तसे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव, अग्रणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, कृषी पीक विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक, सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मृत शेतकऱ्यांचे वारस राहणार नाहीत वंचित

पीककर्ज घेतलेले; परंतु सध्या मृत असलेल्या तसेच कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांचे कर्जखाते केवळ आधार प्रमाणीकरणाअभावी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. अशा प्रकरणांत पात्र वारसांची नियमानुसार नोंद करण्यात येणार असून, सुधारित माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल, असेही गौडा यांनी सांगितले. वारस नोंदीसाठी आधार कार्ड, बँक पासबुकसह इतर आवश्‍यक कागदपत्रे संबंधितांकडून घेऊन बँकांनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी गौडा यांनी बॅंकांना दिले.

८४, ५१५ कर्जखात्यांची ई-केवायसी पूर्ण

जिल्ह्यातील बँकांनी १,९०, ७०१ कर्जखात्यांची माहिती कर्जमुक्तीच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. त्यापैकी १ लाख ५१७ कर्जखाती पोर्टलवर प्रसिद्ध झाली. त्यातील ८४ हजार ५१५ कर्जखात्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून, उर्वरित खातेदार शेतकऱ्यांनी अद्यापही केवायसी केली नसल्याचे समोर आले आहे.

“ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांशी संबंधित बॅंकांनी संपर्क करण्याच्या तसेच आधार प्रमाणिकरण, ई-केवायसी लवकर करण्याच्या सूचना बॅंकांना दिल्या आहेत. केवळ तांत्रिक अथवा कागदपत्रांशी संबंधित त्रुटींमुळे पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.”