पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत गृह, सार्वजनिक आरोग्य, बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीत नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी विशेष धोरणाची घोषणा करण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

1.नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी नवे धोरण: केंद्र सरकारच्या ‘नशामुक्त भारत अभियाना’ला गती देत राज्याला 2029पर्यंत पूर्णपणे ड्रग्जमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी गृह विभागाने ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन धोरण’ जाहीर केले आहे.

2.सरकारी बैठकांमध्ये आरोग्यदायी आहार: शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील बैठका, विविध कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये आता आरोग्यदायी आणि संतुलित अन्नपदार्थ ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नागरिकांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी हे धोरण लागू केले आहे.

3.पुणे जिल्ह्यातील कुकडी प्रकल्पाला गती: जलसंपदा विभागाच्या कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील 1,44,912 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा थेट फायदा होणार आहे.

4.सोलापूर शहरातील उन्नत मार्गाला मंजुरी: सोलापूरमधील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यानचा उड्डाणपूल प्रकल्प आता ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग 65 वरील या कामासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, जलसिंचन, सार्वजनिक आरोग्य आणि कायदा-सुव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.