दक्षिण चीन समुद्रावरुन अनेक देशांचं राजकारण सुरु आहे. या सागरी क्षेत्रावर चीन बऱ्याच काळापासून आपले वर्चस्व गाजवण्यासाठी नवनवीन युक्त्या शोधत होता. त्यातच आता भारताने या भागात एन्ट्री केली आणि सगळा खेळच पालटून टाकला.

या संपूर्ण खेळात भारताला अब्जावधी रुपयांचा जो बंपर फायदा झाला आहे, त्यामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक मोठी चूक कारणीभूत ठरली आहे.

नेमकं काय घडतंय?

सध्या अमेरिकेचं संपूर्ण लक्ष सध्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावरून हटून ‘वेस्ट आशिया’कडे वळले आहे. त्यामुळे तैवानबाबतही अमेरिकेची भूमिका काहीशी डळमळीत झाल्याचं दिसतंय. मागील अनेक दशकांपासून जे छोटे देश चीनच्या दादागिरीविरुद्ध अमेरिकेच्या भरवशावर बसले होते, त्यांना आता हे कळून चुकलंय की ट्रम्प यांच्या गिव्ह अँड टेक कूटनीतीवर विसंबून राहणे महागात पडू शकते. अमेरिकेने आपले पाऊल मागे घेताच या देशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

याच परिस्थितीचा फायदा घेत भारताने एका खऱ्या आणि विश्वासू भागीदारासारखी एन्ट्री घेतली. भारत आता या देशांना मिसाइल्सपासून ते ड्रोन्स आणि आधुनिक रडार सिस्टिमपर्यंत सर्व काही पुरवत आहे. भारताच्या या संपूर्ण मास्टरस्ट्रोकच्या केंद्रस्थानी भारत आणि रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानातून तयार झालेली ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल आहे.

भारताने फिलीपिन्सला ब्रह्मोसची यशस्वी डिलिव्हरी दिल्यानंतर, आता व्हिएतनामसोबतही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा एक मोठा करार अंतिम केला आहे. इंडोनेशिया देखील लवकरच या यादीत सामील होणार आहे, तर मलेशिया आणि थायलंडनेही यात प्रचंड रस दाखवला आहे. जर या सर्व देशांच्या किनारपट्टीवर भारताची ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे तैनात झाली, तर साऊथ चाइना सीमध्ये चीनच्या युद्धनौकांना उघडपणे फिरणेही अशक्य होऊन बसेल.

पुढची जबाबदारीही भारतच घेणार…

अमेरिका जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशाला आपली उच्च दर्जाची शस्त्रे विकते, तेव्हा त्यासोबत पन्नास प्रकारच्या राजकीय अटी लादते. याउलट, भारताचा दृष्टिकोन अत्यंत स्पष्ट आणि लवचिक आहे. भारत स्वतःला एक ‘फ्रेंडली डिफेन्स पार्टनर’ म्हणून सादर करत आहे. भारत केवळ क्षेपणास्त्रेच विकत नाही, तर त्या देशांच्या सैनिकांना प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट आणि देखभालीचे पूर्ण नेटवर्क पुरवत आहे. म्हणजेच भारत केवळ शस्त्रास्त्रांचा व्यापार करत नसून जन्मभराची मैत्री निभावत आहे, ज्यामुळे हे देश आत्मनिर्भर बनू शकतील.