सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणे म्हणजे संविधानाची हत्या, विरोधकांवर एकनाथ शिंदेंचा निशाणा

मुंबई : काँग्रेससह इंडिया आघाडीने सोमवारी 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर धडक मोर्चा काढला होता. यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले आहे.
देश तोडण्याची भाषा करणारे हे लोक देशप्रेमी नसून देशद्रोही असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी केली. तसेच यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, बळीराजाची दिवाळी काळी होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 25 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रशासकीय सेवेबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या अभिनंदनाच्या ठरावाची माहिती दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “हातात संविधानाचे पुस्तक घेऊन फिरणारे लोक प्रत्यक्षात संविधान पायदळी तुडवत आहेत. देशाच्या इतिहासात कधीही सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चे नेऊन सरन्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचे हीन कृत्य घडले नव्हते. ही न्यायव्यवस्थेची उघड विटंबना आहे. देशात अशांतता, अस्थिरता आणि अराजकता निर्माण करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असून यामागे परदेशी शक्तींचा हात असण्याची दाट शक्यता आहे. देश तोडण्याची भाषा करणारे हे लोक देशप्रेमी नसून देशद्रोही आहेत,” अशी टीका केली आहे. “गांधीनगर (गुजरात), तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जनतेने पुन्हा एकदा भाजप आणि एनडीएला कौल दिला. गांधीनगरमध्ये आपच्या 32 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. निवडणुकीत जनतेकडून पराभवाची हॅट्रिक पत्करावी लागल्यामुळेच इंडिया आघाडीचे नेते वैफल्यातून अशी आंदोलने करत आहेत,” असा सणसणीत टोला त्यांनी यावेळी लगावला.
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारने घेतलेल्या संवेदनशील निर्णयांची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सर्व मंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो होतो. दुष्काळी मदतीचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे निकष आणि तांत्रिक टप्पे पूर्ण व्हायला वेळ लागतो. पण, शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी आम्ही दिलेला शब्द पाळत आहोत. एकूण मदतीपैकी तातडीने 5 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” असे ते म्हणाले. “दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची सक्तीची कर्जवसुली रोखणे, कर्जाचे पुनर्गठन करणे, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफ करणे आणि पिण्याच्या पाण्याची व गुरांच्या चाऱ्याची सोय करणे या 12 प्रमुख सवलती युद्धपातळीवर लागू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला चारा शासन थेट हमीभावाने खरेदी करणार आहे. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क अन्नदाता बळीराजाचा आहे.” असेही विधान त्यांनी यावेळी केले.



