संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे यासाठी आणखी चार युरोपियन देशांनी पाठिंबा दिला. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान युरोपीय व्यवहार मंत्री जुराज ब्लानार यांनी त्या संदर्भातील माहिती दिली.

भारत हा ग्लोबल साउथमधील एक महत्त्वाचा देश आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एक उदयोन्मुख महासत्ता असल्याने त्यांना सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी स्थान मिळालेच पाहिजे यावर चारही देशांचे एकमत झाल्याचे ब्लानार यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना कशी आहे? तसेच भारताचा स्थायी सदस्यत्व मिळण्यात कोणते प्रमुख अडथळे येत आहेत, त्याविषयीचा हा सविस्तर आढावा…

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या सुरक्षा परिषदेत आमूलाग्र सुधारणा व्हाव्यात, यासाठी भारत सातत्याने आग्रही राहिला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींचा विस्तार व्हावा तसेच आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांना त्यामध्ये अधिक मोठे प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी भारताची भूमिका आहे. या दाव्याला विविध देशांकडून पाठिंबा मिळत असला तरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना, स्थायी सदस्यांचे व्हेटो अधिकार आणि सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक सहमती यामुळे भारतासमोरील अडथळे कायम आहेत. याच मोहिमेदरम्यान ‘व्हिसेग्राड ग्रुप’ मधील हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि झेक प्रजासत्ताक या चारही देशांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला सामूहिक पाठिंबा दर्शवला आहे.

UNSC म्हणजे काय आणि त्याची रचना कशी आहे?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी आहे. जागतिक शांततेला धोका निर्माण झाल्यास सुरक्षा परिषद आवश्यकतेनुसार कधीही बैठक घेऊ शकते. या सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण १५ सदस्य असतात. त्यापैकी पाच स्थायी सदस्य आणि १० अस्थायी सदस्य आहेत. सुरक्षा या परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांना ‘P5’ असे म्हटले जाते. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स आणि रशिया यांचा समावेश आहे. या पाचही देशांकडे ‘व्हेटो’ म्हणजेच नकाराधिकार आहे. दुसरीकडे- सुरक्षा परिषदेतील १० अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेकडून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. सध्या अस्थायी सदस्यांमध्ये बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगो, डेन्मार्क, ग्रीस, लॅटव्हिया, लायबेरिया, पाकिस्तान, पनामा आणि सोमालिया या १० देशांचा समावेश आहे.

भारत आतापर्यंत किती वेळा अस्थायी सदस्य राहिला?

भारत सध्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य तरीही आतापर्यंत आठ वेळा अस्थायी सदस्य राहिला आहे. १९५०-५१, १९६७-६८, १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२, २०११-१२ आणि २०२१-२२ असा भारताचा कार्यकाळ राहिला आहे. यादरम्यान भारताने २०२८-२९ या कार्यकाळासाठी सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यपदाकरिता तयारी सुरू केली आहे. एका बाजूला अस्थायी सदस्यपदासाठी प्रयत्न केले जात असले तरीही भारताचे मुख्य उद्दिष्ट स्थायी सदस्य मिळवणे हेच आहे. सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना आजच्या जागतिक राजकीय आणि आर्थिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. तसेच परिषदेच्या विद्यमान रचनेमुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश कायमस्वरूपी निर्णय प्रक्रियेपासून बाहेर राहत असल्याचा भारताचा युक्तिवाद आहे.

भारताला UNSC मध्ये स्थायी सदस्यत्व का हवे आहे?

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीमागे व्हेटोचा अधिकार हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या हा अधिकार केवळ पाच स्थायी सदस्यांकडे असून एखाद्या ठरावाला कितीही सदस्यांनी पाठिंबा दिला तरी स्थायी सदस्याने व्हेटो वापरल्यास तो रोखला जाऊ शकतो. स्थायी सदस्यत्व मिळाल्यास भारताला सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजात सातत्याने सहभागी होता येईल. तसेच वारंवार निवडणूक लढवून अस्थायी सदस्यपद मिळवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, विविध देशांवर निर्बंध लादणे आणि जागतिक सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये भारताचा कायमस्वरूपी प्रभाव वाढेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी कोणाकोणाचा पाठिंबा?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा देणाऱ्या देशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. यामध्ये नुकताच ‘व्हिसेग्राड ग्रुप’ (V4) मधील देशांचा समावेश झाला आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला लक्झेंबर्गचे उपपंतप्रधान झेवियर बेटेल यांनीही भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला पाठिंबा दिला होता. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी या जागतिक संस्थेत सुधारणा होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी भारताचा आकार, महत्त्व आणि जागतिक स्तरावरील भूमिका लक्षात घेता विस्तारित सुरक्षा परिषदेत भारताचा समावेश आवश्यक असल्याचे बेटेल यांनी सांगितले होते. जर सुरक्षा परिषदेत १० नवीन सदस्यांचा समावेश करायचा असेल, तर माझ्या मते भारत त्यात असलाच पाहिजे. या देशाचा आकार आणि महत्त्व पाहा… भारत अजूनही सुरक्षा परिषदेत का नाही? असा सवालही त्यांनी केला होता. सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार प्रमुख देशांनीही भारताच्या कायमस्वरुपी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका आणि रशिया यांचा समावेश आहे. विशेषत: रशिया हा भारताचा दीर्घकाळापासूनचा समर्थक राहिला आहे.

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मार्गात कोणकोणते अडथळे?

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला असला तरी त्यात चीनचा मोठा अडथळा असल्याचे सांगितले जाते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्याऐवजी केवळ सुरक्षा परिषदेत सर्वसमावेशक सुधारणा व्हाव्यात असा सूर आळवत आहे. नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत चीन आणि रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याच्या आकांक्षेला पाठिंबा दर्शवला होता; पण त्याचवेळी सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा झाल्यास ग्लोबल साउथचा आवाज अधिक प्रभावी झाला पाहिजे, अशी भूमिका चीनने मांडली होती. यादरम्यान भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मार्गातील अडथळा केवळ चीनपुरता मर्यादित नाही. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा नेमक्या कोणत्या पद्धतीने करायच्या, यावरही सदस्य देशांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून येते.

UNSC मध्ये सुधारणा कशा करायच्या यावरूही मतभेद

अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला पाठिंबा दर्शवला असला, तरी नव्याने स्थायी सदस्य बनणाऱ्या देशांना व्हेटोचा अधिकार देऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. भारताने मात्र ही अट स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. अशा पद्धतीमुळे स्थायी सदस्यांमध्येच दुय्यम दर्जाची श्रेणी निर्माण होईल आणि परिषदेतील सत्तासंतुलनातील मूलभूत बदल होणार नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. सध्याच्या नियमांनुसार सुरक्षा परिषदेत भारतासाठी कोणतीही स्थायी जागा रिक्त नाही. त्यामुळे भारताला स्थायी सदस्य बनवायचे असल्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत (चार्टर) दुरुस्ती करावी लागेल. या दुरुस्तीची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून पार पडते आणि प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक मंजुरी मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे भारताला विविध देशांचा पाठिंबा मिळत असला, तरी स्थायी सदस्यत्व मिळण्याची प्रक्रिया सहज होणारी नाही. आता भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या प्रयत्नांना पुढे कितपत यश मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.