ठाणे – मोघरपाडा येथील मेट्रो कारशेडसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात विकसित भूखंड मालकी हक्काने देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या पात्र जमीनमालकांना २२.५ टक्के, तर पात्र अतिक्रमणधारक आणि भोगवटादारांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० साठी प्रस्तावित एकात्मिक कारशेडचा अडथळा दूर होणार आहे.

मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील सुमारे १७४.०१ हेक्टर जमीन मेट्रोच्या एकात्मिक कारडेपोसाठी आवश्यक आहे. मात्र, जमीन संपादन आणि प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने या प्रकल्पासमोर अडचणी होत्या. मेट्रो कारशेडसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली होती. या बैठकीत सातबारा धारक शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के, तर पात्र अतिक्रमणधारकांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी २०२२ पासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही या प्रश्नावर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर एमएमआरडीएकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना भूखंड देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालीही यासंदर्भात बैठक झाली. अखेर शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांना थेट मालकी हक्क

शासनाच्या निर्णयामुळे पात्र जमीनमालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर पात्र अतिक्रमणधारक आणि भोगवटादारांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मेट्रोसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मोघरपाडा कारडेपो हा मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० यांच्या संचालन आणि देखभालीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्याने या तिन्ही मार्गिकांच्या एकात्मिक कारशेडचा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

शेतकऱ्यांना थेट मालकी हक्क

शासनाच्या निर्णयामुळे पात्र जमीनमालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर पात्र अतिक्रमणधारक आणि भोगवटादारांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मेट्रोसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मोघरपाडा कारडेपो हा मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० यांच्या संचालन आणि देखभालीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्याने या तिन्ही मार्गिकांच्या एकात्मिक कारशेडचा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

शेतकऱ्यांना थेट मालकी हक्क

शासनाच्या निर्णयामुळे पात्र जमीनमालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर पात्र अतिक्रमणधारक आणि भोगवटादारांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मेट्रोसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मोघरपाडा कारडेपो हा मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० यांच्या संचालन आणि देखभालीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्याने या तिन्ही मार्गिकांच्या एकात्मिक कारशेडचा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.