राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यापूर्वी मंजूर झालेला कृषी विभागातील पदांचा आकृतीबंध मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे. कृषी विभागाच्या २००९ च्या स्थितीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधाला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला होता.

कर्मचारी महासंघाने पुण्यात धरणे आंदोलन, उपोषण सुरू केल्यामुळे आकृतीबंधाला विरोध वाढला होता. दुष्काळी स्थितीमुळे राज्यात वातावरण तणावाचे असतानाच कर्मचारी संपावर जाणे योग्य होणार नव्हते, त्यामुळे सावधगिरीचा उपाय म्हणून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आकृतीबंध मागे घेण्याची घोषणा केली होती. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

कृषी विभाग अंतर्गत कृषी आयुक्तालयाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी सन २००९ च्या आकृतीबंधाच्या (२७ हजार ५०२ पदे) आधारे तयार करण्यात आलेल्या २३ हजार ४३४ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने या पूर्वी मंजुरी दिली होती. या सुधारित आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी व विविध संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यासह दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कृषी विभागावर असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची जबाबदारी यांचा विचार करता हा कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने सादर केला होता. त्यामुळे विभागाचा सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध सध्या कायम राहणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाचा सुधारित आकृतीबंधाचा फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या फेर प्रस्तावात आता नव्याने कृषी विभागाकडील कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणासाठीच्या सुविधा, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

कर्मचारी महासंघाचे आंदोलन स्थगित

सुधारित आकृतीबंध रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या कर्मचारी महासंघाने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. नव्याने आकृतीबंध तयार करण्यासाठी सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. नवा आकृतीबंध करताना कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस विलास रिंढे यांनी केली आहे.