महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सुमारे १८ हजार घरांची घरपट्टी गतवर्षीच्या तुलनेत कमी होणार आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणी करताना
रेडिरेकनर दरानुसार कराची रक्कम कमी येत असल्यास त्याचा लाभ संबंधित मिळकतधारकांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिका क्षेत्रात ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची सुमारे ३५ हजार घरे आहेत. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणी करताना या घरांचा कर जैसे-थे ठेवण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. त्यानुसार या सर्व ३५ हजार घरांच्या घरपट्टीत वाढ झालेली नाही. मात्र रेडिरेकनर दरानुसार कराची फेरआकारणी केल्यानंतर सुमारे १८ हजार घरांची घरपट्टी कमी होणार आहे. त्यामुळे या घरांना कमी कराचा लाभ दिला जाणार आहे.
उर्वरित १७ हजार घरांची घरपट्टी वाढविली जाणार नाही. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी निश्चित करताना इमारतीचे करपात्र क्षेत्र ठरविण्यासाठी कार्पेट क्षेत्राला १.२० हा गुणांक लावण्यात आला आहे. मात्र २०१८ नंतर बांधण्यात आलेल्या इमारतींसाठी १.२० ऐवजी १.१० हा गुणांक वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित मिळकतधारकांनाही दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक संस्थांच्या इमारती, शाळा, तालमी आदींना घरपट्टीत सवलत देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. यासंदर्भात महापौर समितीचा निर्णय अपेक्षित आहे. उपयोगिता करासाठी उपविधी तयार करण्यात येणार असून, अन्य उपविधीही लवकरच करण्यात येतील. महापालिकेकडून मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार केली जात असून, त्यांच्याकडून कठोरपणे वसुली केली जाणार आहे. गरज भासल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाईही केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला.
समुद्रा कंपनीचा विषय पालकमंत्र्यांकडे महापालिकेच्या प्रस्तावातील एक-दोन मुद्द्यांना समुद्रा कंपनीकडून होकार मिळाला असून, बहुतांश मुद्द्यांवर नकार दिला आहे. या विषयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले असून बैठकही घेतली आहे. समुद्रा कंपनीचा विषय ते हाताळत आहेत. याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रातील उर्वरित ठिकाणी पथदिवे बसविणे आणि त्यांच्या देखभालीसाठी ‘बीएसए’ कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहे. ‘समुद्र’कडील दिवे आणि त्यांच्या देखभालीची अट नव्याने घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास योग्य कारवाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. ‘समुद्रा’कडून बंद दिवे बदलणे किंवा आवश्यक देखभाल न झाल्यास संबंधित पोलवर ‘बीएसए’कडून दिवे बसविण्यात येतील, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
