राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने बळीराजा हवालदिल झाला असून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या उपसमितीचे अध्यक्ष असणार आहे.

राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असून राज्य सरकारमधील मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहे. शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येण्यास यातून मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

– मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार आहे. याबाबतचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.

– मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार असून पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

– धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)

– कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग)