महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याकरिता राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीतून मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी राजीनामा दिला आहे.

महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नांवर जनतेचा अभिप्राय केवळ ‘होय किंवा नाही’ अशा स्वरूपात घेण्याच्या समितीच्या निर्णयाबाबत त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

समितीच्या अध्यक्षा निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना पाठवलेल्या पत्रात चव्हाण यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. उशिरा होणारे विवाह, सामाजिक विकृती, वंध्यत्व तसेच वाढते वैवाहिक वाद यांसारखे विषय अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील आहेत. अशा प्रश्नांवरील जनतेची मते केवळ ‘होय किंवा नाही’ या दोन पर्यायांत मर्यादित करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

समितीच्या बैठकीतील विषयपत्रिकेत प्रश्नावलीला अंतिम स्वरूप देण्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. मात्र, समितीच्या अध्यक्षांनी त्यापूर्वीच स्वतः अंतिम केलेले प्रश्न सदस्यांना पाठवले होते. तसेच, संकेतस्थळ सुरू झाल्यानंतर ही प्रश्नावली त्यावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे सांगितल्याचा उल्लेखही चव्हाण यांनी पत्रात केला आहे.

प्रश्नावली निश्चित करण्यापूर्वी समितीतील सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असताना ती प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडली नसल्याबद्दल चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली. समान नागरी कायद्यासारख्या व्यापक सामाजिक परिणाम घडवणाऱ्या विषयावर खुली चर्चा आणि नागरिकांना सविस्तर मत मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.