पुण्यात ‘जीसीसी’ने १ लाख रोजगार आणले, आणखी यावेत यासाठी पावले; खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार.

पुणे शहराचा वाढत असलेला विस्तार आणि वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता नवीन उद्योग शहरात येणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात नवीन उद्योग आल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.
यामुळे पुणे शहरातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सह महापालिका देखील विशेष प्रयत्नशील आहे.
पुण्यातील ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटरच्या (जीसीसी) विस्तारासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. ‘जीसीसी’च्या माध्यमातून सुमारे एक लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला असून, याचा अधिक विस्तार व्हावा, यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
याचाच एक भाग म्हणून २५ हून अधिक ‘जीसीसी’ प्रमुखांची विशेष बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन पद्धतीने या बैठकीत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून पुण्यातील गुंतवणुकीच्या संधी आणि उद्योगांसमोरील अडचणी जाणून घेतल्या. उद्योग व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी त्यावर आवश्यक उपाययोजना याबाबत या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
‘उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका आवश्यक ते सहकार्य करील,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत सांगितले. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, सभागृहनेते गणेश बिडकर यांच्या पुढाकारातून ही बैठक घेण्यात आली. या वेळी महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे, पीएमआरडीए, पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह इतर विविध विभागांचे अधिकारी आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
‘या बैठकीनिमित्त कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार, पुणे महापालिका आवश्यक ते सर्व सहकार्य करील, अशी भूमिका स्पष्ट केली,’ असे सभागृह नेते बीडकर यांनी सांगितले. या बैठकीनिमित्त शहराला जागतिक कंपन्यांसाठी अधिक सक्षम गुंतवणूक केंद्र बनविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या बैठकीमुळे पुण्यातील नव्या गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक पाऊल पडले असून, भविष्यात रोजगाराच्या आणखी मोठ्या संधी निर्माण होतील,’ असेही बीडकर म्हणाले.
पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले की, उद्योग क्षेत्र आणि प्रशासन यांच्यातील संवादातील दरी कमी करणे, उद्योजकांना विकास आराखड्यांची माहिती देणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि भविष्यातील संधी याबाबची माहिती देणे यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या सूचना आणि अपेक्षा मांडाव्यात यावर यामध्ये चर्चा झाली.



