टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन (नटराजन चंद्रशेखरन) यांच्या फेरनिवडीवरुन सध्या प्रचंड वाद रंगला आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची पुढील 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी चेअरमन पदावर निवड करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, टाटा सन्समधील (Tata Sons) सर्वाधिक भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्टनं (Tata Trust) हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत याला विरोध दर्शविला आहे. एन. चंद्रशेखरन (Chairman N Chandrasekaran) यांच्या फेरनियुक्तीला नोएल टाटा यांचा प्रखर विरोध आहे. टाटा सन्सच्या बोर्डाच्या बैठकीत झालेल्या 4-1 मतदानाला काही कायदेशीर अर्थ नाही कारण कंपनीच्या नियमानुसार चेअरमन नियुक्तीसाठी टाटा ट्रस्टनं नामनिर्देशित केलेल्या संचालकाची सहमती अनिवार्य आहे, जी पूर्ण झालेली नाही, असे टाटा सन्सचे म्हणणे आहे. या सगळ्यामुळे हा वाद चिघळला असतानाच आता यावर देशाच्या राजकारणातील बुजुर्ग आणि अनुभवी नेते, तसेच उद्योग व अर्थकारणाची जाण असलेला नेता म्हणून ओळख असलेल्या शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी भाष्य केले आहे. शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून यावर भाष्य केले आहे. टाटा समूहाचा वारसा जपणे ही काळाची गरज असल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

जमशेदजी टाटा यांची दूरदृष्टी सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा यांनी पुढे नेली. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती पुन्हा समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा केंद्रबिंदू होता. समूहाची मालकी कोणत्याही एका व्यक्तीकडे राहू नये आणि व्यवसायातील बहुसंख्य भागीदारी लोककल्याणकारी उद्दिष्टांना समर्पित असलेल्या ट्रस्टकडे असावी, याच हेतूने त्यांच्या मालकीचे समभाग ट्रस्टकडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे टाटा सन्सची मालकी रचना ही मुळातच परोपकाराच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. टाटा समूहातील कार्यरत कंपन्या टाटा सन्सच्या अधिपत्याखाली आहेत; तर सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि त्यांच्याशी संलग्न ट्रस्टकडे टाटा सन्सचे सुमारे ६६ टक्के समभाग आहेत. ही रचना योगायोगाने नव्हे, तर जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आली आहे. म्हणूनच उद्योगाची प्रगती आणि त्यातून मिळणारा लाभांश सार्वजनिक हितासाठी वापरला जातो. ट्रस्टच्या बहुसंख्य भागीदारीतून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविका यांसारख्या क्षेत्रांसाठी थेट उपलब्ध होतो.

या समृद्ध वारशाच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्र आहे, ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) आणि नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) या ट्रस्टने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय संस्था आहेत. या प्रतिष्ठित धर्मादाय ट्रस्टचे कायदेशीर मुख्यालयही महाराष्ट्रात आहे. ट्रस्टची भूमिका कमकुवत झाली, तर देश आणि राज्यातील जनतेला आधार देणाऱ्या या संस्थांवरही त्याचा परिणाम होईल. शतकाहून अधिक काळ या ट्रस्टने अल्पकालीन आर्थिक लाभापेक्षा मूल्ये, विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठेला प्राधान्य देत दीर्घकालीन मालकाची भूमिका निभावली आहे. याच संयमी आणि मूल्याधिष्ठित भूमिकेमुळे ‘टाटा’ या नावाला जनमानसात अपार विश्वास प्राप्त झाला आहे.

१७ सप्टेंबर २०२६ रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने श्री. एन. चंद्रशेखरन यांची फेब्रुवारी २०२७ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मताने घेतला. त्याचबरोबर टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासही मान्यता देण्यात आली. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष श्री. नोएल टाटा यांनी या दोन्ही प्रस्तावांविरोधात मतदान केले; तर ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक श्री. वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावांच्या बाजूने मतदान केले. टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के भागीदारी असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, हा ठराव प्रारंभापासूनच अवैध आहे, कारण कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार (उपनियमावलीनुसार) अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी बैठकीस उपस्थित असलेल्या ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांपैकी बहुमताची संमती आवश्यक आहे. त्या वेळी असे दोन संचालक उपस्थित असल्याने, बहुमताचा अर्थ दोघांचीही संमती असा होतो.

टाटा समूह हा महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेला आणि राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त केलेला समूह आहे. ट्रस्टच्या माध्यमातून उभी राहिलेली त्याची लोककल्याणकारी मालकी रचना जपली गेली पाहिजे. भागधारकांनी स्वीकारलेल्या उपनियमावलीत अध्यक्षांच्या नियुक्तीसह निर्णयांवर ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांना दिलेल्या निर्णायक संमतीच्या अधिकाराचा सन्मान झाला पाहिजे. बहुसंख्य भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या संमतीने, संवाद आणि योग्य वैधानिक प्रक्रियेद्वारे नेतृत्वविषयक निर्णय घेतले जावेत; हे प्रश्न वादाच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ नयेत. भागधारकांच्या हितसंरक्षणासाठी ट्रस्टचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नामनिर्देशित संचालकांचे असे विशेष संमती-अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी मान्य केले आहेत.

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीनेही कंपनीचे कामकाज तिच्या उपनियमांनुसारच चालणे अपेक्षित आहे. टाटा समूहाच्या उपनियमावलीने बहुसंख्य मालकाच्या प्रतिनिधींना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका दिली आहे. या परस्परमान्य व्यवस्थेचा आदर झाला पाहिजे, कारण हीच टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेची मूलभूत संकल्पना आहे. भारताच्या विकासासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या या समूहाचे संस्थात्मक स्वरूप आणि मूल्याधिष्ठित वारसा जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.