अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रमुख वृत्तसंस्थांमधील संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या CNN, MS NOW (पूर्वीचे MSNBC) आणि Politico या तीन वृत्तसंस्थांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात संयुक्तपणे खटला दाखल केला आहे.

या संस्थांनी आपल्या वार्ताहरांचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या संविधानातील आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान व्हाईट हाऊसने ‘ट्रम्प टीव्ही’ नावाचे नवे डिजिटल चॅनेल सुरु केले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ट्रूथ वर पोस्ट करत CNN, MS NOW आणि Politico यांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश न देण्याची घोषणा केली होती. या वृत्तसंस्थांकडून सातत्याने ‘फेक न्यूज’ आणि खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर १९ सप्टेंबर रोजी या संस्थांच्या वार्ताहरांना व्हाईट हाऊसच्या परिसरात प्रवेश देण्यात आला नाही. त्यांच्या प्रेस बॅजेस निष्क्रिय करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या कारवाईनंतर CNN, MS NOW आणि Politico यांनी २१ सप्टेंबर रोजी वॉशिंग्टन डीसीतील फेडरल न्यायालयात याचिका दाखल केली. केवळ त्यांच्या बातम्यांच्या आशयावर नाराजी असल्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना किंवा प्रक्रिया न पाळता पत्रकारांचा प्रवेश रद्द करता येत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. संस्थांनी First Amendment अंतर्गत मिळणाऱ्या प्रेस स्वातंत्र्याचे आणि Fifth Amendment मधील due process संरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.

दरम्यान, व्हाईट हाऊसने पत्रकारांचा प्रवेश हा ‘अधिकार नसून विशेषाधिकार’ असल्याची भूमिका मांडली आहे. उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही संबंधित वृत्तसंस्थांना व्हाईट हाऊसच्या बाहेरून वार्तांकन करण्याची मुभा असल्याचे म्हटले.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील प्रमुख टीव्ही नेटवर्क्सनी ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमांचे सामूहिक ‘टीव्ही पूल’ कव्हरेज थांबवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, व्हाईट हाऊसने ‘TRUMP TV: The Essentials Station’ नावाची 24/7 स्ट्रीमिंग सेवा सुरू केली असून, त्यावर ट्रम्प यांची भाषणे, प्रशासनाच्या घोषणा आणि इतर अधिकृत माहिती प्रसारित केली जात आहे.

ट्रम्प यांनी या माध्यमांच्या भूमिकेवर टीका करत ‘फेक न्यूज’विरोधातील कारवाई असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, संबंधित वृत्तसंस्थांनी सरकारी हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र पत्रकारितेचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणावर आता अमेरिकन न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.