केंद्र आणि केरळम सरकारने कोची वॉटर मेट्रोचा प्रकल्प यशस्वी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील मुंबई तसेच गोव्यासह देशभरातील १५ प्रमुख शहरांसाठी ‘कोची वॉटर मेट्रो पॅटर्न’ राबवला जाणार आहे.
वॉटर मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्यात आला आहे आणि सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. तसेच, जमिनीची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोची वॉटर मेट्रो कंपनीकडे यासंदर्भातील प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे प्राथमिक काम देण्यात आले होते, त्यानुसार कंपनीने तो महाराष्ट्र सरकारकडे सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये विशेषतः कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई आणि गोव्यात वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्याच्या धोरणानुसार हे पाऊल टाकण्यात येत असल्याचे सूत्राने सांगितले.
एमएमआर वॉटर मेट्रो सेवेचा एक भाग म्हणून २१ ते २२ मेट्रो स्थानकांसह ६ ते ८ मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. स्वीडन आणि नेदरलँडस्च्या जलवाहतूक मॉडेल्सवरून प्रेरणा घेत मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशाला जोडण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार २५० इलेक्ट्रिक बोटी चालवण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे नियोजन आहे.
वॉटर मेट्रोच्या बोटी पाण्यात उतरण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि वर्षभर वापरता येतील असे जलमार्ग तयार करणे हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा असेल. त्यासंबंधीची व्यवहार्यता तपासली जात आहे. कोची मेट्रोच्या डीपीआरनुसार, मुंबई परिसरात सुमारे २५० किलोमीटर जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात २१ मार्ग, ४९ टर्मिनल आणि २०७ बोटींचा समावेश आहे. वैतरणा, वसई, मनोरी, ठाणे, पनवेल, करंजा तसेच मुंबई बंदर परिसरातील जलमार्गाचा त्यात विचार करण्यात आला आहे. या मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी टर्मिनलपर्यंत सुरक्षित जलमार्ग, आवश्यक दिशादर्शक व्यवस्था आणि बोटींच्या नियमित हालचालींसाठी योग्य खोली या बाबी तपासल्या जात आहेत.
प्रकल्पाचा विस्तार करणार
ठाणे खाडी, वसई खाडी आणि उल्हास नदी परिसरातील जलवाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांनाही या व्यापक आराखड्यामुळे महत्त्व मिळणार आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक ५३ अंतर्गत भाईंदर, काल्हेर, कोलशेत आणि डोंबिवली येथे जेट्टी विकसित करण्याचे नियोजन आहे. पुढील टप्प्यात मीतबंदर, मुलुंड, ऐरोली आणि वाशी येथे जेट्टी तसेच ठाणे खाडीतील गाळ काढण्याच्या कामाचा समावेश आहे. ठाणे आणि वसई खाड्यांना जोडणाऱ्या जलवाहतूक प्रकल्पासाठी यापूर्वी सुमारे ४२४ कोटींच्या प्रकल्पाची दिशा निश्चित झाली होती. या मार्गामुळे दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई आणि नवी मुंबई या भागांतील जलवाहतुकीला चालना देण्याचे नियोजन आहे.
सहा हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प
या प्रकल्पांतर्गत ३४० किलोमीटरच्या नेटवर्कमध्ये ३३ जलमार्ग आणि ४४ टर्मिनल्सचा समावेश असेल तसेच २०३ पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक हायब्रिड बोटींची खरेदी केली जाईल. सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सिंधुदुर्ग येथे सुमारे २२ एकर जागेवर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोटनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत ३४० कि.मी. लांबीचे जलवाहतूक नेटवर्क विकसित केले जाईल, ज्यामध्ये ३३ मार्ग आणि ४४ टर्मिनल्सचा समावेश आहे. पूर्ण झाल्यावर ही जगातील सर्वात मोठी वॉटर मेट्रो प्रणाली बनेल. केरळममधील कोचीपाठोपाठ मुंबईत ती उभारली जाणार असून विशेष म्हणजे कोची वॉटर मेट्रो कंपनी त्यासाठी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत काम करीत आहे.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि मेसर्स झोया मरीन सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्यात करार
मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी वॉटर मेट्रो बोटी पुरवण्यासाठी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाजनिर्मिती सुविधा विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि मेसर्स झोया मरीन सव्र्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली आहे.
या सामंजस्य करारानुसार, मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बोटी पुरवल्या जाणार आहेत. याशिवाय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे सुमारे २२ एकर जागेवर १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोटनिर्मिती प्रकल्प उभारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्वेक्षण पूर्ण
भरती-ओहोटीमुळे पाण्याच्या पातळीत होणारे बदल, बोटींची ये-जा, वळणाची ठिकाणे आणि टर्मिनलकडे जाणाऱ्या मार्गाची स्थिती यांचाही तांत्रिक आराखड्यात विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे वॉटर मेट्रोसाठी जलमार्ग विकसित करण्यासाठी सर्वेक्षणही झाले आहे. कोची वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी मुंबई आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दौरे करून पाहणी पूर्ण केली आहे.
मुंबईतील प्रकल्पाचे आव्हान मोठे
मुंबईत पाण्याची खोली आणि खडकाळ जागांमुळे हा प्रकल्प उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. कोची वॉटर मेट्रो प्रकल्पाप्रमाणे मुंबईतही अशाच प्रकारची एकात्मिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी येथील समुद्र, खाड्या आणि भरती-ओहोटीच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र तांत्रिक नियोजन करावे लागणार आहे.
