कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री स्वत: दुष्काळाची परिस्थिती हाताळत आहेत. आपल्याकडे मात्र अजून चर्चाच सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही, असं सांगतानाच कुंभमेळ्यावर वरेमाप खर्च करू नका.

कुंभमेळ्याचा काही निधी दुष्काळासाठी वळवा. देवालाही दुष्काळात सामील करा. देव काही रागावणार नाही. संतापणार नाही, अशी मागणी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे.

कर्नाटक सरकारने दिल्लीच्या पथकाची वाट न पाहता, केंद्राची परवानगी न घेता दुष्काळ जाहीर केला आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना जाहीर केल्या. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री स्वत: दुष्काळाचं मॉनिटरिंग करत आहेत. महाराष्ट्रात अजून तीन पक्षाचा समन्वय नाही. कॅबिनेटमध्ये चर्चा होत नाही. शेतकऱ्यांचा आक्रोश मंत्रालयाच्या भिंती फाडून आत जात नाही. शेतकरी रस्त्यावर उतरेल आणि मंत्रालयावर धडकेल अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून ब्र काढला जात नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.

शक्तीपीठाचा खर्चही वळवा

कुंभमेळ्याचा खर्च कमी करा. कुंभमेळ्यासाठी 55 ते 60 हजार कोटींची गरज नाही. हे सर्व पैसे नाही तरी ठेकेदारांच्या घशात घालत आहात. दुष्काळ सुल्तानी संकट असेल तर आपण त्यात देवालाही सामिल करू. जेवढा आवश्यक आहे, तेवढाच खर्च कुंभमेळ्यासाठी करा. बाकीचे 30 ते 35 हजार कोटी दुष्काळ ग्रस्तांसाठी वळवा. शक्तीपीठाचा खर्च थांबवा. तोही खर्च ठेकेदारांचं धन होण्यासाठी आहे. देव अजिबात रागावणार नाही. देव अजिबात संतापणार नाही. याची गॅरंटी आम्ही देतो, असं राऊत यांनी सांगितलं.

दिव्यांचा खर्चही…

नाही तरी देवाच्या नावावर ते पैसे गुजरातचे ठेकेदार खाणार आहेत. किंवा मिंध्यांचे लोक खाणार आहेत. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्ताने काही कार्यक्रम सुरू आहेत. दिवे लावण्याचे काम थांबवावं. तो शेकडो कोटीचा खर्च दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वापरा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

कॅबिनेटचं लाइव्ह टेलिकास्ट करा

कॅबिनेटमध्ये दुष्काळावर चर्चा होईल असं वाटत नाही. मंत्री बाहेर येऊन जे सांगतात तेच खरं. आत काय कोण सांगतं हे कळत नाही. दुष्काळावर कॅबिनेट होणार असेल त्यात दुष्काळ हा चर्चेचा विषय असायला हवा. त्याचं लाइव्ह टेलिकास्ट व्हायला पाहिजे. जनतेला कळलं पाहिजे काय चर्चा झाली. फक्त दुष्काळावरच कॅबिनेट व्हावी. त्याचं लाइव्ह चित्रण व्हायला हवं. ते सर्व चॅनलच्या माध्यमातून व्हावे. मंत्रालय किंवा सह्याद्रीमध्ये ही बैठक होऊ नये. स्टेडियमसारख्या लहानश्या जागेत कॅबिनेट घ्या. पत्रकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना तिथे बसण्यासाठी जागा द्या. सर्वांसमोरच चर्चा होऊ द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.