टाटा सन्स (Tata Sons) च्या चेअरमनपदी पुन्हा एन. चंद्रशेखरन (Chandrasekaran) यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती झालेली आहे. या नियुक्तीला टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा (Noel Tata) यांचा विरोध आहे. निवडीच्या वेळस त्यांनी विरोधात मतदान केले आहे. ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे नोएल टाटा यांचा दावा आहे. आता हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीचा ठरावाला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. बिझनेस स्टैंडर्ड वेबसाइटने तसे वृत्त दिले आहे. चंद्रशेखरन् यांच्या बाजूने प्रसिद्ध वकील हरिश साळवे हे बाजू मांडू शकतात, असे वृत्त इंग्रजी वाहिन्यांनी दिले आहे.

टाटा सन्समध्ये 66 टक्के हिस्सेदारी असलेला टाटा ट्रस्ट हा सर्वात मोठा भागधारक आहे. टाटा ट्रस्ट विविध कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी रविवारी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे टाटा समूहातील या वादात आपण सहभागी झाल्याचे संकेत दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ठरावाला आक्षेप, रतन टाटा व सायरस मिस्त्रीचा दाखला
कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू असताना ट्रस्टने रविवारी एक निवेदन काढले आहे. ट्रस्टने चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा ठराव बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. टाटा सन्सच्या Articles of Association नुसार कंपनीच्या संचालक मंडळाचा कोणताही निर्णय केवळ संचालकांच्या संख्याबळावर आधारित असू शकत नाही, असा दावा ट्रस्टने केला आहे. टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या संचालकांपैकी किमान बहुसंख्य संचालकांचा सकारात्मक पाठिंबा मिळाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येत नाही, असा टावा ट्रस्टचा आहे. या अटीचे पालन झाले नसल्याने चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीचा ठराव सुरुवातीपासूनच अवैध असल्याचे ट्रस्टने म्हटले आहे. टाटा ट्रस्टने रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्री यांच्यातील वादातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही दाखला दिला आहे. Articles of Association मधील तरतुदी सोयीप्रमाणे कधी लागू करायच्या आणि कधी दुर्लक्षित करायच्या, अशी भूमिका टाटा सन्स घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ट्रस्टने केला आहे.

अभिषेक मनु सिंघवी नोएल टाटांसाठी बाजू मांडणार ?
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी नोएल टाटा यांच्या बाजूने कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की, भागधारक-मालकांचे मूलभूत अधिकार अशा पद्धतीने निष्प्रभ करता येणार नाहीत. भागधारकांच्या मालकी हक्कांना अशा प्रकारे मर्यादित करणे हे देशातील शेकडो कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी गंभीर ठरू शकते, असे सिंघवींनी म्हटले आहे. तसेच, टाटा ट्रस्टच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेला अचानक आणि कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अडथळा निर्माण करणे हीदेखील कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सिंघवी यांनी यापूर्वी रतन टाटा यांच्यासोबत सायरस मिस्त्री प्रकरणातही काम केले होते. टाटा ट्रस्ट आणि टाटा सन्स यांच्यातील 100 वर्षांहून अधिक काळापासून असलेले नाते वेगळे करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.