महाराष्ट्र सरकारने गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकरीमध्ये देण्यात येणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणाच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुधारित धोरणाला मंजुरी दिली.
या निर्णयाचा उद्देश ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत एकसंधता आणि स्पष्टता आणणे हा आहे. यापुढे क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या पात्र उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक काटेकोरपणे केली जाणार असून, सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेणे आवश्यक राहणार आहे. (Maharashtra Govt)
महाराष्ट्रात गुणवंत खेळाडूंना शासकीय सेवेत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेण्यात आला होता. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना या आरक्षणाचा लाभ मिळतो. हे आरक्षण विविध शासकीय विभागांबरोबरच शासनाच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, स्थानिक प्राधिकरणे आणि काही शासकीय सवलती मिळणाऱ्या संस्थांमधील नोकऱ्यांसाठी लागू आहे. क्रीडा विभागाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत ४,९४९ खेळाडूंना या ५ टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीचा लाभ मिळाला आहे. हे लाभ गट अ, ब, क आणि ड अशा विविध श्रेणीतील पदांमध्ये देण्यात आले आहेत.
मात्र, गेल्या काही काळात क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुणे पोलिसांनी नुकत्याच केलेल्या तपासात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून, अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी किंवा इतर आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा संशय अनेक प्रकरणांमध्ये व्यक्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रीडा आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रमाणपत्र पडताळणी यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, गेल्या काही काळात क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुणे पोलिसांनी नुकत्याच केलेल्या तपासात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून, अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी किंवा इतर आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा संशय अनेक प्रकरणांमध्ये व्यक्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रीडा आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रमाणपत्र पडताळणी यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सुधारित धोरणांनुसार पूर्वीच्या क्रीडा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयांना एकत्रित करून एकसंध सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीचे संबंधित शासन निर्णय रद्द करून त्याऐवजी एकत्रित सुधारित धोरण प्रसिद्ध केले जाणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे कोणत्या खेळाडूला, कोणत्या क्रीडा कामगिरीच्या आधारे आणि कोणत्या पदासाठी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, याबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत. आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराने त्याचे क्रीडा प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून वैध असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या ‘आपले सरकार’ प्रणालीवर ५ टक्के क्रीडा आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र पडताळणीची स्वतंत्र सेवा उपलब्ध आहे. या सेवेसाठी क्रीडा प्रमाणपत्रासह स्पर्धेच्या स्तरानुसार संबंधित प्रोफॉर्मा सादर करावे लागतात. अधिकृत सेवाविवरणानुसार या प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेसाठी २० दिवसांची निर्धारित कालमर्यादा आहे.
सुधारित धोरणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीच्या माध्यमातून क्रीडा स्पर्धांचे निकाल आणि खेळाडूंच्या कामगिरीची डिजिटल नोंद तयार करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. स्पर्धेचे निकाल डिजिटल स्वाक्षरीसह सात दिवसांच्या आत अपलोड करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदींमध्ये फेरफार होऊ नये आणि प्रमाणपत्राची सत्यता डिजिटल पद्धतीने तपासता यावी, अशी यंत्रणा विकसित केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरीसाठी क्रीडा कोट्याचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या खेळाडूंसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. विशेषतः प्रमाणपत्राची वैधता आणि त्याची वेळेत पडताळणी याकडे उमेदवारांना गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र पडताळणी पूर्ण करण्याची अट ही नव्या धोरणातील प्रमुख बाब ठरणार आहे. त्यामुळे क्रीडा कामगिरीसोबतच अधिकृत कागदपत्रांची अचूकता आणि त्यांची वेळेत पडताळणी यांना सरकारी नोकरीच्या क्रीडा आरक्षण प्रक्रियेत आता अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
