वांद्रे येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा घाट पालिका तसेच सरकारने घातला असून पालिकेने याप्रकरणी आता हात झटकले आहेत. कलम 37 अंतर्गत म्हाडाच्या विनंतीवरूनच भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून सरकारची मंजुरी मिळाल्याशिवाय प्रस्तावित बदलाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार नाही, अशी भूमिका पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात मांडली आहे. वांद्रे पश्चिम येथील नेव्हील डिसुझा मैदानाचे आरक्षण बदलून या ठिकाणी प्रदर्शन केंद्र करण्याचा पालिका व म्हाडाचा डाव असून मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे आदेश हायकोर्टाने देऊनही काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला फटकारले होते.

याचिकेला विरोध

आरक्षण बदलून त्या ठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेला पालिकेच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. संबंधित विषय हा मंजूर विकास आराखड्यात बदल करण्याचा असल्याने त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार प्रक्रिया करावी लागेल याचिका प्राथमिक टप्प्यावर दाखल करण्यात आली असून मुंबई फुटबॉल असोसिएशनची मागणी तूर्तास निरर्थक असल्याचा दावा पालिकेने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.