मुंबई – जाती-पातीच्या भिंती दूर करून सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यभरात एकत्रित विद्यार्थी वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी

योग्य जागा निश्चित करून १३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

विभागीय स्तरावर एक हजार, तर जिल्हा स्तरावर ५०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत झालेल्या या बैठकीत आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या संकल्पनेवर चर्चा झाली. त्यासाठी योग्य आणि सोयीस्कर शासकीय जागा निश्चित करून प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जागा कशी निवडावी? विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणे सोपे व्हावे, सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध असावी, आरोग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि इतर दैनंदिन गरजा सहज उपलब्ध होतील, अशा ठिकाणी जागा असावी. भविष्यातील विस्ताराची शक्यताही लक्षात घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळण्याबरोबरच त्यांच्यात परस्पर संवाद, सलोखा आणि सामाजिक समरसता वाढण्यासही मदत होईल.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आणि ओबीसी वसतिगृहांमध्ये सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २० टक्के जागा या राखीव असतातच. तरीही अशी वसतिगृह उभारायची तर स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. – खा.चंद्रकांत हंडोरे, माजी सामाजिक न्याय मंत्री