अमेरिकन कामगारांच्या जागी कमी वेतनावर परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याच्या आरोपांप्रकरणी अमेरिकी प्रशासनाने आठ प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.

Infosys, TCS, Wipro, HCL या भारतीय आयटी कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, सध्या एच-१बी व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड आपोआप रद्द होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेत कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई

गुरुवारी उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि कामगारमंत्री कीथ सोन्डरलिंग यांनी ही घोषणा केली. स्थगिती देण्यात आलेल्या कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

• इन्फोसिस
• टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)
• विप्रो
• एचसीएल टेक्नॉलॉजीज
• कॉग्निझंट
• कॅपजेमिनी
• मायक्रोसॉफ्ट
• अडोबी

कामगारमंत्र्यांनी कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या सहा आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना स्थगित केल्याचे सांगितले. मायक्रोसॉफ्ट आणि अडोबी यांच्याबाबत सुरू असलेल्या विविध संघीय चौकशींमुळे कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्तांमध्ये म्हटले आहे.

स्थगितीचा अर्थ काय

ही स्थगिती ‘परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन’ म्हणजेच पर्म (PERM) प्रक्रियेपुरती आहे. रोजगाराधारित ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्यापूर्वी बहुतांश नियोक्त्यांना हा टप्पा पार करावा लागतो. संबंधित पदासाठी पात्र आणि इच्छुक अमेरिकन कामगार उपलब्ध नसल्याचे नियोक्त्याला यात सिद्ध करावे लागते.

या निर्णयानुसार, आठही कंपन्यांना नवे पर्म अर्ज सादर करता येणार नाहीत. प्रलंबित अर्जांवरही निर्णय मिळणार नाही. कामगार विभाग या कंपन्यांशी संबंधित अर्ज स्वीकारणार नाही किंवा त्यावर प्रक्रिया करणार नाही.

सध्याच्या व्हिसाधारकांचे काय

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडे असलेले एच-१बी व्हिसा या निर्णयामुळे रद्द होत नाहीत. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी अमेरिकेत काम सुरू ठेवू शकतात. मात्र, ग्रीन कार्डसाठी पर्म प्रक्रिया पुढे नेण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया या कंपन्यांमार्फत सध्या थांबली आहे.

अधिकाऱ्यांचे आरोप

उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांनी एच-१बी व्हिसावरील परदेशी कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख ‘बंधनात अडकलेले कामगार’ असा केला आणि या कार्यक्रमाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना ‘व्हिसा मिल्स’ म्हटले. मायक्रोसॉफ्टने हजारो अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आणि त्याच वेळी एच-१बी मंजुरी व रोजगाराधारित ग्रीन कार्डचा लाभ घेतला, असा आरोप त्यांनी केला.

कामगारमंत्री सोन्डरलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, २००९ पासून या कंपन्यांनी जवळपास ३० लाख परदेशी कामगारांसाठी मागणी नोंदवली आहे. हे आरोप अधिकाऱ्यांचे असून चौकशी सुरू आहे.

विद्यापीठांचीही चौकशी

संशोधक विद्वानांसाठीच्या जे-१ व्हिसा कार्यक्रमाच्या गैरवापराच्या आरोपांप्रकरणी हार्वर्ड, येल, स्टॅनफर्ड आणि कॅल्टेकसह नऊ मोठ्या विद्यापीठांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी’एस्पोझिटो यांनी याबाबत समन्स बजावण्यात आल्याचे सांगितले.

भारतीय आयटी क्षेत्रावर परिणाम

अमेरिका ही भारतीय आयटी कंपन्यांची सर्वात मोठी परदेशी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे परिणाम थेट नाव आलेल्या कंपन्यांपुरते मर्यादित न राहता भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर व्यापक स्वरूपात होऊ शकतात. ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या अनिश्चिततेत यामुळे भर पडण्याची शक्यता आहे.

स्थगिती किती काळ राहणार आणि चौकशीचा निकाल कधी येणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संबंधित कंपन्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या कंपन्यांचे पर्म अर्ज थांबलेलेच राहणार असल्याचे दिसते.