शक्तिपीठ महामार्गासाठी पंढरपूर तालुक्यातील आव्हे तसेच माढा तालुक्यातील बावी व सोलंकरवाडी परिसरात पोलिसांच्या बंदोबस्तात शेतकऱ्यांच्या जमिनींची जबरदस्तीने मोजणी केल्याच्या निषेधार्थ ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर आंदोलने करण्याचा निर्णय शक्तिपीठविरोधी महामार्ग संघर्ष समितीच्या ऑनलाइन बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी झाले होते. ६ ऑक्टोबर रोजी ही बैठक झाली.

बैठकीत राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आमदार सतेज पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी जमिनी घेण्यासाठी बळाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.

महामार्गासाठी प्रस्तावित निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वापरण्याची मागणी सतेज पाटील यांनी केली. पोलिसांच्या बळावर सुरू असलेल्या मोजणीला विरोध करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.

आव्हे येथील शेतकरी जगदीश शेंबडे यांनी बैठकीत मोजणीदरम्यान आलेल्या अनुभवाची माहिती दिली. पोलिसांनी रात्री नोटिसा देऊन गावाला वेढा घातल्याचा तसेच शेतकऱ्यांना कुटुंबासह नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोजणीच्या पंचनाम्यावर गावकऱ्यांनी सह्या केलेल्या नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी जबरदस्तीने मोजणी केल्याने जमीन संपादित झाली, असा गैरसमज सरकारने करून घेऊ नये, अशी भूमिका मांडली.

तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जीवापाड जपलेल्या जमिनी एका क्षणात शक्तीपीठासाठी देण्यास शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. या जमिनी हातच्या गेल्या तर खायचे काय, अशी भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. या जाणिवेतून हा लढा पुकारण्यात येत आहे.

आमदार जयंत पाटील म्हणाले, “दुष्काळात मदत करण्याऐवजी सरकार बळजबरीने जमिनी हिसकावून घेत आहे.”

“शक्तिपीठ महामार्गासाठी खर्च होणारा एक लाख कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वापरावा”, असे आमदार सतेज पाटील यांनी भाष्य केले.