मराठवाड्यातील दुष्काळ दाहकता सांगताना, काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी हिंगोलीत 20 दिवसांत सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याकडे लक्ष वेधले.

सरकारने अशा परिस्थितीत कर्ज पुनर्गठनाचा फार्स न करता सरसकट शेतकऱ्यांचे 7/12 कोरे करावेत, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांना घोषणा नको, तर प्रत्यक्ष दिलासादायक कार्यवाही हवी, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या  बांधावर जात असून, या संकटामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतल्या आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात गेल्या 20 दिवसांत 6 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यामध्ये एका महिला शेतकऱ्याचाही समावेश आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, सरकारसाठी ही निश्चितच धोक्याची घंटा आहे.

शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिका सुरू असताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा झाली. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ पोहोचलेला नाही, असा घणाघात विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

कर्जपुनर्गठन हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय नाही. आजचे कर्ज पुढे ढकलून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होत नाही; उलट भविष्यात ते कर्ज फेडावेच लागणार आहे. म्हणून सरकारने कर्जपुनर्गठनाचा फार्स न करता सरसकट शेतकऱ्यांचे 7/12 कोरे करून त्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

सीबीआय अधिकाऱ्यांना कोंडले

दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या हिंगोली जिल्ह्यातील कुरुंदा (ता. वसमत) गावातील शाखेतील अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी कोंडून घेतले. कर्जमाफी योजनेतील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार दिल्याने, शेतकरी आक्रमक झाले होते. तिथे संभाजी बिग्रेडचे पदाधिकारी दाखल झाल्याने वाद आणखीच पेटला.

बँकांचा आडमुठी भूमिका

सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ झाले आहे. मात्र ते इतर शेतकऱ्यांचे साक्षीदार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नसल्याचा पवित्रा बँक अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी अलोक इंगोले पाटील यांनी केला. दरम्यान बँक व्यवस्थापनाच्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलनातील मागे घेण्यात आले आहे.

महसूलमंत्र्यांच्या अहवानाचं काय?

दुसरीकडे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारी, निमसरकारी, खासगी, सहकार बँक किंवा पतसंस्थांनी शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत कोणत्याप्रकारचा त्रास देऊ नये, किंवा तसे घडल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा काही दिवसापूर्वीच दिला होता. असे असताना, हिंगोलीतील या प्रकारानंतर मंत्र्यांच्या आश्वासनांना बँक अधिकारी हरताळ फासत असल्याचे दिसते आहे.