नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीअंतर्गत अनुपालन अधिक सोपे करण्यासाठी, रिफंडची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि कर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी 57व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या विस्तृत संचाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जीएसटीची दोन-दरांची रचना लागू केल्यानंतर एका वर्षाने या सुधारणा करण्यात येत आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार करपात्र पुरवठा दरमहा 40.19 लाख कोटी रुपयांवरून 25.8 टक्क्यांनी वाढून 50.58 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ग्राहकांना नोंदवण्यात आलेला पुरवठाही 26.7 टक्क्यांनी वाढून 7.58 लाख कोटी रुपये झाला आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत पुरवठ्यावरील प्रभावी करदर 14.55 टक्क्यांवरून 13.13 टक्क्यांवर आला आहे.

आता कौन्सिलने करदरांऐवजी व्यवसाय आणि करदात्यांच्या दैनंदिन कामकाजात जीएसटी प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने कार्य करतो, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये जीएसटी नोंदणी, रिटर्न, रिफंड, खटले आणि अंमलबजावणी यांसारख्या प्रक्रियांचा समावेश आहे.

जीएसटी रिफंड जलद होणार, ऑटोमेशनला प्राधान्य

जीएसटी रिफंड प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. रिफंडच्या दाव्याची पावती देण्याची वेळमर्यादा 15 दिवसांवरून 10 दिवस करण्यात येणार आहे. या कालावधीत पावती किंवा त्रुटीबाबतचे मेमो जारी न झाल्यास संबंधित रिफंड दावा आपोआप स्वीकारला गेला आहे, असे मानले जाईल.

जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे अधिकाऱ्याऐवजी प्रणालीच्या माध्यमातून रिफंडच्या दाव्याच्या 90 टक्के रकमेचा रिफंड मंजूर केला जाईल. पावती दिल्यानंतर सध्या सात दिवसांच्या आत रिफंड आदेश जारी केला जातो. ही मुदत आता तीन कामकाजाच्या दिवसांवर आणली जाणार आहे.

कॅश लेजरमध्ये शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त रकमेच्या रिफंडची प्रक्रियाही पूर्णपणे स्वयंचलित केली जाणार आहे. यासाठी कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता राहणार नाही.

या बदलांचा विशेष फायदा निर्यातदार आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरअंतर्गत काम करणाऱ्या व्यवसायांना होऊ शकतो. रिफंडच्या सुमारे 65 टक्के दावे निर्यात किंवा इनव्हर्टेड रेटशी संबंधित आहेत. आणखी 19 टक्के दावे कॅश लेजरमध्ये आधीपासून असलेल्या शिल्लक रकमेबाबत आहेत.

जीएसटी रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित होणार

जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी नोंदणी आणि त्यातील बदलांच्या प्रक्रियेतही आणखी ऑटोमेशन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या कमी जोखीम असलेल्या अर्जदारांना अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय तीन कामकाजाच्या दिवसांत प्रणालीच्या माध्यमातून जीएसटी नोंदणी मिळू शकते. नोंदणीच्या एकूण अर्जांपैकी 61 टक्के अर्ज या मार्गाने केले जातात.

जीएसटी नोंदणी अर्जाचा फॉर्मही नव्याने तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये अर्जदाराला त्याच्याशी संबंधित असलेली माहितीच दाखवली जाईल. तसेच कोणते दस्तऐवज का मागितले जात आहेत, याचा उद्देशही स्पष्ट केला जाईल.

व्यवसायाच्या नावात बदल, संचालक किंवा भागीदारामध्ये बदल आणि व्यवसायाची अतिरिक्त ठिकाणे यांसारखे अनेक नियमित बदल आपोआप स्वीकारले जातील. नोव्हेंबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या 16.73 लाख जीएसटी नोंदणी दुरुस्ती अर्जांपैकी 65.45 टक्के अर्ज या श्रेणीतील होते.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये व्यवसायांना दिलासा

जीएसटी कौन्सिलने अनेक क्षेत्रांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या आरोग्य आणि जीवन विम्यावर आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर कारखान्याबाहेर उभारण्यात आलेले दूरसंचार टॉवर आणि पाइपलाइन यांच्यावरही ITC मिळणार आहे.

मोफत वितरित करण्यात आलेल्या नमुना वस्तूंवरही इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध होणार आहे. तसेच कायद्यानुसार नष्ट करणे आवश्यक असलेल्या कालबाह्य झालेल्या वस्तूंचा साठा नष्ट केल्यास त्यावरही ITC उपलब्ध होईल.

काही व्यवसाय-ते-व्यवसाय सेवा साखळ्यांमध्ये होणारे दुहेरी कर आकारणीचे प्रकार रोखण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. एजंटमार्फत बुक केलेली प्रति रात्र 7,500 रुपयांपर्यंतची हॉटेल निवास सेवा, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग सेवा तसेच प्रवासी वाहतूक यांसारख्या सेवांवर कर दोन वेळा आकारण्याऐवजी एकदाच आकारण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

इनव्हर्टेड ड्युटी रिफंडचा विस्तार; इनपुट सर्व्हिसेस आणि मशिनरीचाही समावेश

उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी इनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चरअंतर्गत रिफंडमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी रिफंड केवळ वस्तूंच्या इनपुटपुरता मर्यादित होता. आता 1 नोव्हेंबर 2026 किंवा त्यानंतर घेतलेल्या ITCशी संबंधित इनपुट सर्व्हिसेसचाही रिफंडमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

रिफंडमधून प्लांट आणि मशिनरीला वगळण्याची अटही हटवली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2027 किंवा त्यानंतर घेतलेल्या ITCसाठी प्लांट आणि मशिनरीवरील रिफंड संबंधित मालमत्तेच्या कार्यकाळानुसार मोजला जाईल. प्रत्येक महिन्यासाठी ITCच्या 1/60 एवढ्या रकमेचा रिफंड मोजला जाणार आहे. या निर्णयामुळे फार्मास्युटिकल्स आणि एफएमसीजीसारख्या क्षेत्रांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येण्याची अपेक्षा आहे.

छोट्या करदात्यांना वार्षिक रिटर्नचा पर्याय मिळण्याची शक्यता

केवळ ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा पुरवणाऱ्या आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी ऐच्छिक योजना आणण्यास जीएसटी कौन्सिलने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार अशा करदात्यांना वर्षातून एकदाच रिटर्न दाखल करता येईल. मात्र, कराचा भरणा तिमाही पद्धतीने करावा लागेल.

सरकारच्या अंदाजानुसार, सध्या सक्रिय असलेल्या 1.05 कोटी करदात्यांपैकी 16.85 लाख करदाते केवळ ग्राहकांना पुरवठा करतात. त्यापैकी 99 टक्के करदात्यांची उलाढाल 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. हे करदाते एकत्रितपणे नोंदवल्या जाणाऱ्या जीएसटी दायित्वाच्या 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी भागासाठी जबाबदार आहेत.

या योजनेचा सविस्तर आराखडा आणि त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदलांचा विचार जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत केला जाणार आहे.

वाहतुकीतील मालाच्या तपासण्या कमी होणार

वाहतुकीदरम्यान मालाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याबाबतही जीएसटी कौन्सिलने कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत.

विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारेच एखादे वाहन थांबवता येणार आहे. त्यासाठी संयुक्त आयुक्त किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.

वाहतूक करणाऱ्या वाहनातील मालाची तपासणी केवळ ज्या राज्यातून माल निघाला आहे आणि ज्या राज्यात माल पोहोचणार आहे, त्या दोन राज्यांनाच करता येईल. मार्गात येणाऱ्या इतर राज्यांना वाहन थांबवून मालाची तपासणी करता येणार नाही.

याचा अर्थ असा की एखादी मालाची खेप पाच राज्यांमधून जात असेल तर पूर्वी प्रत्येक राज्यात तिची तपासणी होण्याची शक्यता होती. मात्र प्रस्तावित व्यवस्थेत प्रत्यक्ष तपासणीचा भर मालाच्या मूळ ठिकाणी आणि अंतिम गंतव्यस्थानी असेल.

अटक करण्याचा अधिकार रद्द होणार; खटल्याची मर्यादा वाढणार

अंमलबजावणीशी संबंधित महत्त्वाच्या बदलांमध्ये जीएसटीअंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. खटला चालवण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. किमान शिक्षेची तरतूदही हटवली जाणार आहे. दंड, कारावास किंवा दोन्हीपैकी काय शिक्षा द्यायची, याचा निर्णय न्यायालयाच्या विवेकावर सोपवला जाणार आहे.

ज्या प्रकरणात विशिष्ट दंडाची तरतूद नाही, अशा प्रकरणांमध्ये लागू होणारा सर्वसाधारण दंड 25 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपये करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी प्रणाली आता विक्रेता आणि खरेदीदारांच्या इनव्हॉइसची जुळवणी करू शकते. तसेच बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट कुठे निर्माण होत आहे, हेही त्याच प्रक्रियेच्या जवळपासच्या टप्प्यावर ओळखता येते. त्यामुळे अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित करण्यास मदत होत आहे.

सेवा निर्यातदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता

भारतामधून सेवा निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतील, अशा काही बदलांचाही प्रस्ताव कौन्सिलने मांडला आहे.

भारतीय कंपनी एखाद्या परदेशी ग्राहकाला आपल्या स्वतःच्या परदेशातील शाखेच्या माध्यमातून सेवा देत असेल तर त्या सेवेला निर्यात लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या या प्रकारच्या व्यवहाराला निर्यात म्हणून मान्यता मिळण्यात अडथळा ठरणारी कायदेशीर अट हटवली जाणार आहे.

या बदलाचा फायदा अॅनालिटिक्स कंपन्या, डिझाइन स्टुडिओ, इंजिनीअरिंग कन्सल्टन्सी आणि भारतातून काम करणाऱ्या जागतिक कंपन्यांच्या कार्यालयांना होण्याची शक्यता आहे.

परदेशी ग्राहकाच्या मालावर भारतात केले जाणारे काम: ज्यामध्ये चाचणी, दुरुस्ती, प्रमाणन, संशोधन किंवा प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तेही सेवा निर्यात म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. संबंधित माल भारताबाहेर गेला नाही तरीही या सेवेला निर्यातीचा दर्जा मिळेल.

ई-कॉमर्सवर छोट्या विक्रेत्यांसाठी सोपा मार्ग

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांसाठी दुसऱ्या राज्यात व्यवसायाचे ठिकाण निर्माण करण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, विक्रेत्याला दुसऱ्या राज्यातील ई-कॉमर्स ऑपरेटरचे वेअरहाऊस आपल्या मुख्य व्यवसायाच्या ठिकाणाच्या स्वरूपात घोषित करता येईल. यासाठी संबंधित ई-कॉमर्स ऑपरेटरची संमती आवश्यक असेल. ही संमती प्रणालीच्या माध्यमातून आपोआप दिली जाईल.

मात्र, विक्रेत्याचे किमान एका राज्यात प्रत्यक्ष व्यवसायाचे ठिकाण असणे आवश्यक राहील. हेच त्याचे मूळ राज्य असेल. तसेच ही नोंदणी केवळ ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुरवठ्यापुरती मर्यादित असेल.

ई-कॉमर्स व्यवसायाच्या विविध मॉडेल्समध्ये कर आकारणीही एकसमान करण्याचा कौन्सिलचा प्रयत्न आहे. प्लॅटफॉर्मने कोणती कराररचना वापरली आहे याऐवजी प्रत्यक्षात कोणती सेवा दिली जाते, त्यानुसार कर निश्चित केला जावा, असा प्रस्ताव आहे.

दरांमध्ये कोणताही बदल नाही

57व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटीच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापुढे जीएसटीच्या करदरांशी संबंधित विषयांचा विचार वर्षातून एकदा केवळ करदरांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र बैठकीत केला जाणार आहे. या बैठकीत मात्र गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या जीएसटी 2.0 सुधारणांनंतरही कायम असलेल्या प्रक्रियात्मक विसंगती आणि संदिग्धता दूर करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे या बैठकीचा मुख्य उद्देश करदरांमध्ये बदल करण्याऐवजी जीएसटी प्रणाली व्यवसाय आणि करदात्यांसाठी अधिक सोपी, जलद आणि तंत्रज्ञानाधारित करणे हा राहिला.