जागतिक उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या बाजारातील असमतोलाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या बहुराष्ट्रीय उपक्रमात भारत सहभागी झाला आहे.

15 देशांच्या या गटात ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, केमिकल्स, सेमीकंडक्टर आणि सोलर पॅनेल यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचे कलम 301 म्हणजे अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत होणारी छाननी किंवा तपासणी असे म्हणता येईल. अमेरिकेला एखाद्या देशाच्या व्यापार धोरणांमुळे अमेरिकन व्यवसायांचे नुकसान होत आहे असे वाटल्यास त्या देशाविरुद्ध व्यापारविषयक कारवाई किंवा अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार देणारे अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम आहे.

भारताच्या उत्पादनविषयक धोरणांची अमेरिकेकडून याअंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या मुद्द्यावर चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अमेरिकेला सहकार्य करताना भारताने आपल्या देशातील उत्पादनवाढीच्या उद्दिष्टांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

G20 देशांमधील व्यापार आणि वाणिज्य विषयक मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर हा उपक्रम पुढे आला. 7 ऑक्टोबर रोजी 15 देशांनी संयुक्त मंत्रीस्तरीय निवेदनावर स्वाक्षरी केली. या गटात भारतासोबत अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड, तुर्किये आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. या देशांनी बाजारव्यवस्थेवर आधारित नसलेली धोरणे आणि व्यापार पद्धती थांबवण्याची गरज व्यक्त केली. अशा धोरणांमुळे एखाद्या देशाची उत्पादन क्षमता जागतिक मागणीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास इतर देशांच्या उद्योगांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा संभाव्य धोका व्यक्त करण्यात आला.

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तपासण्याच्या या उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, केमिकल्स, मूलभूत (Foundational) सेमीकंडक्टर आणि सोलर पॅनेल पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली जाणार आहेत. त्यामध्ये देश आपल्या उत्पादन क्षमतेची माहिती आणि शेअर करतील तसेच अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेचा त्यांच्या उद्योग, कामगार आणि पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम तपासतील.