अहिल्यानगर: महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ या दोन्ही राज्यव्यापी मान्यताप्राप्त व प्रातिनिधिक संघटनांनी राज्यातील साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास २२ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या पाळीपासून महाराष्ट्रातील साखर व जोडधंद्यातील कामगार-कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड पी.के. मुडे व सरचिटणीस कॉम्रेड आनंद वायकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिपक्ष समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मालक प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यात दि. २३ जुलै २०२५ रोजी करार करण्यात आला होता. या कराराची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, खाणीकर्म विभागाने शासन निर्णय क्र. ससाका-२०२४/प्र.क्र./४९/काम-३, मंत्रालय, मुंबई यांच्या माध्यमातून दि. २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते.

त्यानुसार राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी सदर कराराची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि साखर कामगार संघटनांमध्ये त्रिपक्ष समितीमार्फत दि. १ एप्रिल २०२४ ते दि. ३१ मार्च २०२९ अखेरचा करार अस्तित्वात असून, हा करार महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ अन्वये करण्यात आलेला असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील साखर कामगार तसेच जोडधंद्यातील कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ अर्थात बीआयआर कायदा शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे साखर व जोडधंद्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे दोन ते अडीच लाख कामगारांना न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असल्याने कामगारांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.