एस्सेल ग्रुपचे प्रमुख सुभाष चंद्रा यांना २२ हजार कोटी रुपयांच्या दिवाळखोरी प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) च्या पाच सदस्यीय विशेष पीठाने जुन्या अंतरिम आदेशावरील स्थगिती (स्टे) पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला आहे.

सीबीआयसह प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षांना नोटीस जारी करत चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणात सुभाष चंद्रा यांनी बँकांकडून थेट २२,००६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेले नव्हते. एस्सेल ग्रुपशी संबंधित विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी ते वैयक्तिक हमीदार होते. कंपनी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास हमीदारावर जबाबदारी येते. या नियमानुसार बँका आणि कर्जदारांनी आयबीसी कायद्यांतर्गत सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली.

या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत सुमारे २२,००६.५७ कोटींचे दावे स्वीकारले गेले. त्यानंतर, सुभाष चंद्रा यांच्या वतीने कर्जदात्यांना केवळ ६.५० कोटी रुपयांचा रीपेमेंट प्लॅन देण्यात आला. यामध्ये ६.२५ कोटी कर्जदात्यांना आणि २५ लाख रुपये दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी होते. सुमारे ८०.८१% मतदान हक्क असणाऱ्या क्रेडिटर्सनी या योजनेला मंजुरी दिली होती. मात्र, एचडीएफसी बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, कॅनरा बँक आणि युनियन बँकेसह काही प्रमुख लेंडर्सनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचे १,३२२ कोटींहून अधिक क्लेम असताना त्यांना या योजनेतून केवळ ३८ लाख ९ हजार रुपये मिळणार होते, ज्यावर बँकांनी आक्षेप घेतला.

NCLT मध्ये नेमकं काय घडलं?

या आधी NCLT च्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठात यावर एकमत होऊ शकले नाही. तांत्रिक सदस्याने हा प्लॅन फेटाळण्याचा सल्ला दिला, तर न्यायिक सदस्याने प्लॅन मान्य करत विरोध करणाऱ्या लेंडर्सना आपली बाकी रक्कम वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची बाजू मांडली. मतभेद तीव्र झाल्याने प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे सोपवण्यात आले. तिसऱ्या सदस्याने हा प्लॅन मंजूर करत तो सर्व क्रेडिटर्सवर बंधनकारक असल्याचे सांगितले. यामुळे विरोध करणाऱ्या लेंडर्सचे हक्क संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने मोठा कायदेशीर वाद उभा राहिला. मूळ खंडपीठाचे म्हणणे होते की, जेव्हा दोन सदस्यांत एकमतच झाले नाही, तर तिसऱ्या सदस्याच्या मताला सरसकट बहुमत कसे मानले जाऊ शकते?

पाच सदस्यीय विशेष पीठाची स्थापना

या पार्श्वभूमीवर NCLT च्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय विशेष पीठाची स्थापना करण्यात आली. आता हे विशेष पीठ हा परतफेड प्लॅन कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही? विरोध करणाऱ्या लेंडर्सचे हक्क अबाधित राहतील का, याचा अंतिम निर्णय घेईल.