मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा अधिक समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे.

विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत उच्च शिक्षणाचा विस्तार, नवीन महाविद्यालयांना मान्यता, अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया तसेच सीईटी परीक्षा केंद्रांबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.

नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेली निवेदने तसेच समाविष्ट करण्यात आलेले स्थळबिंदू विचारात घेण्यात यावेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षाच्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करण्याकरिता उपसमिती गठीत करावी. या समितीने सर्व आवश्यक निकष तपासून शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सीईटी परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध व्हावे यासाठी सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी. मात्र, केंद्रांची संख्या वाढविताना परीक्षेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता कायम राहणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण व देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी केले. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि तिच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण वाढल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभियांत्रिकीतील एकूण प्रवेशांपैकी मुलींचे प्रमाण ३२.७२ टक्के होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये ३७.२७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मुलींच्या उच्च शिक्षणातील सहभागातील ही वाढ लक्षवेधी ठरली असून, मोफत उच्च शिक्षणाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.