गणेशोत्सवातील भक्ती आणि श्रद्धेलाही आता ‘व्हीआयपी कल्चर’चे ग्रहण लागले आहे. शहरातील काही गणेश मंडळांनी देखावा पाहण्यासाठी प्रतिव्यक्ती १० रुपये, तर गर्दी टाळून ‘व्हीआयपी’ मार्गाने प्रवेश देण्यासाठी थेट १०० रुपये दर लावण्यास सुरुवात केली आहे.

विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी या पैशांची पावती नव्हे, तर निव्वळ टोकन दिले जात असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. गर्दीचा फायदा घेऊन मंडळांनी ‘ व्हीआयपी’ प्रवेशाची शक्कल लढविली आहे. मात्र, गणेशोत्सवाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही शुल्क वसुली आहे की, सरळ लूट, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. वेळीच आवर न घातल्यास उद्या अनेक मंडळे या कल्चरचे अनुकरण करायला सुरुवात करतील, अशी भीतीही नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

सार्वजनिक उत्सवात उभारलेला देखावा पाहण्यासाठी पैसे घेण्याचा अधिकार मंडळांना कोणी दिला? जमा होणाऱ्या रकमेचा हिशेब ठेवला जातो का? हा हिशेब धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सादर केला जातो का? ‘व्हीआयपी’ प्रवेशाच्या नावाखाली टोकनद्वारे गोळा होणारा पैसा नेमका जातो कुठे? अशा प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंडळांनी देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. गणेशोत्सव हा सार्वजनिक श्रद्धेचा उत्सव आहे; ‘व्हीआयपी कल्चर’च्या नावाखाली भक्तांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा धंदा नव्हे, अशी संतप्त भावना पुणेकर व्यक्त करीत आहे.

गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील गणेश मंडळांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालयाकडे ४,१७० अधिकृत मंडळांची नोंद आहे. प्रत्यक्षात मात्र एकाच रस्त्यावर जागोजागी मंडप आणि देखावे उभारणारी अनेक मंडळे अद्याप नोंदणीकृत नसल्याचे चित्र आहे. प्रमुख मंडळे प्रायोजकांच्या माध्यमातून उत्सवाचा खर्च भागवतात. छोट्या मंडळांना मोठे प्रायोजक मिळत नसल्याने वर्गणीबरोबरच देखाव्याला तिकीट लावण्याचा नवा फंडा आजमावला जात आहे. मध्यवर्ती पेठेसह खंडोजीबाबा चौक, कोथरुड अशा विविध भागांमध्ये देखावा आणि ‘व्हीआयपी’ प्रवेशासाठी पैसे घेतले जात असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

कायद्यानुसार कोणत्याही गणेश मंडळाला नागरिकांकडून पैसे घेण्याचा सरसकट अथवा अनिर्बंध अधिकार नाही. संबंधित मंडळ नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास आहे, की तात्पुरते स्थापन झालेले उत्सव मंडळ, त्याच्या घटनेतील उद्दिष्टे कोणती आणि पैसे गोळा करण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली आहे का, यावर या शुल्काची कायदेशीरता ठरते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम ४१-कनुसार, नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास नसलेल्या व्यक्ती किंवा मंडळाला धार्मिक अथवा धर्मादाय उद्देशासाठी पैसा, वर्गणी किंवा देणगी गोळा करण्यापूर्वी सहायक किंवा उपधर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी ठरावीक कालावधीपुरती असते. परवानगीपत्र मंडपात नागरिकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणेही आवश्यक आहे.

पैशाला ‘प्रवेश शुल्क’, ‘तिकीट’, ‘व्हीआयपी पास’ किंवा ‘ऐच्छिक देणगी’ असे गोंडस नाव दिल्याने कायदेशीर जबाबदारी टाळता येत नाही. जमा झालेला प्रत्येक रुपया मंडळाच्या हिशेबात दाखवावा लागतो. क्रमांक असलेली तिकिटे किंवा पावत्या देणे, जमा-खर्चाची नोंद ठेवणे, बिले आणि व्हाउचर जतन करणे तसेच शक्यतो बँक खात्यामार्फत व्यवहार करणे आवश्यक आहे. परवानगीची मुदत संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षित हिशेब आणि शिल्लक रकमेचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे.

क्यूआर कोडने पैसे घ्या; पण पावतीचे काय?

नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास असलेल्या मंडळांना अधिनियमाच्या कलम ३२ ते ३४ नुसार नियमित खाते ठेवणे, वार्षिक लेखापरीक्षण करून घेणे तसेच ताळेबंद आणि उत्पन्न-खर्च पत्रक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सादर करावे लागते. देखावा किंवा ‘व्हीआयपी’ प्रवेशातून मिळणारी रक्कमही न्यासाच्या उत्पन्नात दाखवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही मंडळांकडून पावती न देता केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे स्वीकारले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. डिजिटल व्यवहाराचा पुरावा उपलब्ध असला, तरी मंडळाने अधिकृत पावती देणे आणि रक्कम हिशेबात दाखवणे आवश्यक आहे.