सुप्रीम कोर्टानं कॅन्सरच्या उपचारामध्ये आवश्यक असलेल्या औषधांची विक्री करताना केल्या जाणाऱ्या नफेखोरीवर संताप व्यक्त केला. रुग्णांवर भरदिवसा दरोडा टाकला जात असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

एका औषधाची एम.आर.पी. 27000 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, रिटेलर्सला ते औषध 2700 रुपयांना दिलं जातं. ही समोर येताच सुप्रीम कोर्टानं संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं ही बाब आम्हाला देखील हैराण करणारी असल्याचं म्हटलं. ज्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत कारवाई केली पाहिजे ते देखील डोळे आणि कान बंद करुन बसल्यात असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं संताप व्यक्त केला.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

औषधांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावेत यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. त्याची सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती नाथ यांनी ही बाब हैराण करणारी असल्याचं म्हटलं. कॅन्सरचं एक आवश्यक औषध ज्याची एमआरपी 27000 रुपये होती ते औषध रिटेलरला 2700 रुपयांना मिळत होतं.रिटेलरला ज्या पैशात औषध मिळतं त्या किमतीच्या 10 पट अधिक रक्कम रुग्णांकडून वसूल केली जाते. न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की ही सक्तीची वसुली नाही तर काय आहे. लोक उपचारांसाठी आपलं घर, दागिने विकतात, असं कोर्टानं म्हटलं. ही पूर्णपणे मनमानी असून बर्बादी असल्याचं म्हणत कोर्टानं संताप व्यक्त केला. रुग्णांवर भरदिवसा टाकलेला हा दरोडा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

रुग्णांना अशा प्रकारे कसं फसवलं जाऊ शकतं, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला. न्यायमूर्ती मेहता यांनी ही खूप धक्कादायक बाब आहे, ज्या अधिकाऱ्यांना यावर कारवाई करायला पाहिजे ते शांत आहेत, असं म्हटलं. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी डॉक्टरांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा मुद्दा देखील मांडला. औषधांचे दर निश्चित केले पाहिजेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी सरकार याला विरोधी पक्षातील प्रकरण म्हणून पाहत नसल्याचं म्हटलं. औषधांच्या किमती निश्चित करणं मोठा मुद्दा आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत केंद्र सरकारनं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. फार्मा कंपन्या आणि रिटेलर्सद्वारे अत्यावश्यक औषधांच्या विक्रीत कथित अनैतिकपणे अधिक किंमत वसूल करण्याचा प्रकार रोखण्यासाठी सरकारला आणि अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 नुसार किंमतीवर सक्तीचं नियंत्रण निश्चित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.