राज्यातील न्यायव्यवस्था आणि वाढत्या प्रलंबित खटल्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. राज्यातील न्यायालयीन पदांपैकी तब्बल 60 टक्के पदे रिक्त असून 61 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

अशी बिकट परिस्थिती असताना सामान्य माणसाला न्याय मिळणार कसा? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट शेअर करत राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या विदारक स्थितीवर बोट ठेवले आहे. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही म्हण आज खरोखरच खरी ठरताना दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग उरलेला नाही. मात्र, 60 टक्के रिक्त पदे आणि 61 लाखांवर प्रलंबित खटल्यांमुळे सामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘तारीख पे तारीख’ संस्कृतीमुळे न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असून Justice delayed is justice denied हे केवळ वाक्य न राहता नागरिकांचा रोजचा अनुभव बनत चालल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. सरकारने तात्काळ न्यायव्यवस्थेतील ही रिक्त पदे भरून आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. न्याय मिळणे हा कोणताही उपकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे आणि तो प्रत्येकाला मिळालाच पाहिजे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.