प्रयागराज येथील डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात जातीय भेदभाव होत असल्याचा गंभीर आरोप दलित समाजातील विद्यार्थ्याने केला आहे. या आरोपाचा तपास करण्यासाठी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने न्यायलयीन अधिकाऱ्यांची दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

समितीला जातीय भेदभावाच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत तसेच, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीला विद्यापीठाने कसे हाताळले हे देखील तपासण्यास सांगितले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्यासाठी विद्यापीठाला देखील स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश अलाहबाद न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय विभाग प्रमुखांना तपास पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. विभाग प्रमुख आणि मुलांच्या वसतीगृहाचा वॉर्डन यांनी शैक्षणिक आणि व्यवस्थापनाचे अधिकार वापरुन जातीय भेदभाव करुन अपनास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप बीए एलएलबी (ऑनर्स) करणाऱ्या विद्यार्थ्याने करत, न्यायालयात धाव घेतली. विद्यापीठ व्यवस्थापनाने तक्रारीकडे दुर्लेक्ष करुन विभाग प्रमुखांवर कारवाई केली नसल्याचा आरोपही त्याने केला आहे.

याचिकाकर्त्याचे आरोप

‘लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, विभागातील सदस्यांना विद्यार्थ्याने सांविधानिक कायदा – १ परीक्षेत अव्वल स्थान पटकावल्याची कल्पना होती, त्यानंतर हे वक्तव्य केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला आहे. जात विचारात घेऊनच विद्यार्थ्याची उत्तर पत्रिका अतिशय कठोर पद्धतीने तपासण्यात आली तसेच, विभाग प्रमुखांनी यापूर्वी देखील जातीय आणि आरक्षणावर आधारीत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला आहे. “तू चांगल्या घरातील आहेस, तुला आरक्षण का हवंय?”, असे वक्तव्य फॅकल्टी सदस्याने केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

२४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी

दरम्यान, न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठाने १६ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात आरोप गंभीर असल्याचे म्हणत याप्रकरणात नि:पक्ष चौकशीची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. दरम्यान, न्यायलयाने याप्रकरणी चौकशीसाठी न्यायाधीश, दंडाधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केली असून, पुढच्या २४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. पुढच्या आदेशापर्यंत विभाग प्रमुखांना सर्व जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे.