दसरा आणि दिवाळीपूर्वी देशात खाद्यतेलाच्या किमती वाढू शकतात. वाढत्या आयात खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येत आहे. परिणामी, खाद्यतेल कंपन्या अंदाजे ७-८% दरवाढीचा विचार करत आहेत.

सुधारित पुरवठा आणि आयात शुल्कात संभाव्य कपात यामुळे ही वाढ मर्यादित राहू शकते.

जर कंपन्यांनी किमती वाढवल्या, तर मार्च महिन्यापासून खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याची ही तिसरी वेळ असेल. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, कंपन्यांनी यापूर्वी मार्च ते जून दरम्यान दोन टप्प्यांत अंदाजे ५-६% दरवाढ केली होती, ज्यामुळे त्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतीत एकूण १०-१२% वाढ झाली होती.

किमती का वाढू शकतात?

कच्च्या खाद्यतेलाच्या वाढत्या ‘लँडेड कॉस्ट’मुळे खाद्यतेलाच्या किमतींवर सर्वात मोठा दबाव येत आहे. कमकुवत रुपया, महागडी मालवाहतूक आणि विमा, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात वनस्पती तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे.

‘लँडेड कॉस्ट’ किती वाढली?

SEA च्या आकडेवारीनुसार, १८ सप्टेंबर रोजी मुंबई बंदरावर कच्च्या पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे दर अनुक्रमे $१,२६५, $१,३१४ आणि $१,३८० प्रति टन होते. वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत, पाम आणि सोयाबीन तेलाच्या दरात अंदाजे ११% वाढ झाली होती, तर सूर्यफूल तेलाच्या दरात अंदाजे ७% वाढ झाली होती.

तज्ञांच्या मते, कच्च्या खाद्यतेलाच्या दरात अंदाजे ८-११% वाढ झाली आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना या वाढीव खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर टाकावा लागू शकतो. त्यांनी सांगितले की दरवाढीची वेळ आणि प्रमाण हे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. उद्योगाच्या मते, येत्या काही दिवसांत कच्च्या खाद्यतेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारातील पुरवठा आणि साठ्याची परिस्थिती सुधारू शकते. जर देशांतर्गत बाजारात तेलाची उपलब्धता वाढली, तर वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय खर्चाचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्याचा कंपन्यांवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी ५८% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय किमती आणि रुपयाच्या हालचालींचा देशांतर्गत बाजारावर थेट परिणाम होतो. भारतात दरवर्षी अंदाजे २५-२६ दशलक्ष टन खाद्यतेलाचा वापर होतो. यामध्ये पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा मोठा वाटा आहे.