पुण्याला देशातील प्रमुख ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब बनविण्यासाठी राज्य सरकारने भव्य आराखडा तयार केला असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो, एचसीएमटीआर, पहिला व दुसरा रिंग रोड तसेच बोगद्यांसह विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भर देण्यात येत आहे. पुण्यातील प्रतिभावान मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान क्षमता आणि औद्योगिक परिसंस्था यामुळे शहर जीसीसीसाठी नैसर्गिक केंद्र ठरू शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पुणे महापालिकेच्या पुढाकाराने आयोजित ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस ऑनलाइन सहभागी झाले होते. या वेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी पुण्याच्या विकासाचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, की पुण्यात सध्या कार्यरत असलेल्या जीसीसीच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. उत्पादन, माहिती-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वित्तीय सेवा, संशोधन व विकास आणि जागतिक व्यावसायिक सेवांसाठी पुण्यातील कुशल मनुष्यबळ आणि शैक्षणिक संस्थांचे जाळे ही मोठी ताकद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुण्याला प्रमुख जीसीसी हब म्हणून विकसित करताना उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी, धोरणातील त्रुटी आणि आवश्यक शासकीय हस्तक्षेप याबाबत उद्योग प्रतिनिधींनी थेट सूचना द्याव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. मेट्रो, रिंग रोड, बोगदे आणि अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे पुण्याची कनेक्टिव्हिटी सुधारत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘पुण्याला सर्वाधिक राहण्यायोग्य शहर बनवायचे’

पुण्याला देशातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य शहर बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. बंगळुरुमध्ये आयटी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांप्रमाणे भविष्यात पुण्यालाही अशा अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन केले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून शहरासाठी मोठा पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरच्या (जीसीसी) माध्यमातून पुण्याला जागतिक उद्योगांच्या नकाशावर आणखी सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिकेने उद्योग क्षेत्राशी थेट संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. ‘व्हाय नॉट पुणे?’ या विषयावर २५ हून अधिक जीसीसीच्या प्रमुख व वरिष्ठ प्रतिनिधींसोबत उच्चस्तरीय संवाद साधण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीला संबोधित करीत उद्योग प्रतिनिधींच्या अपेक्षा, अडचणी आणि पुण्यातील गुंतवणुकीच्या संधींबाबत थेट चर्चा केली.

या बैठकीच्या आयोजनात आयुक्त नवल किशोर राम आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची पुढाकाराची भूमिका होती. या बैठकीसाठी महापौर मंजूषा नागपुरे, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पीएमआरडीए, पोलिस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, तसेच उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ”पुणे हे मॅन्युफॅक्चरिंग, तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे. आता जीसीसीच्या दिशेने वाटचाल करताना पुणे हे त्यासाठी अत्यंत नैसर्गिक परिसंस्था असलेले शहर आहे. राज्याच्या नवीन जीसीसी धोरणामुळे पुण्यात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असल्याचे आपण पाहत आहोत. मात्र, पुण्याला जीसीसी हब बनविण्यासाठी या परिसंस्थेची योग्य रचना करणे आवश्यक आहे.”

पुण्यातील इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचे कौतुक

जीसीसीसाठी आवश्यक असलेले सर्वोत्तम मनुष्यबळ पुण्यात उपलब्ध आहे. कोणत्याही महानगराच्या तुलनेत पुण्यातील प्रतिभा कमी नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एका अमेरिकन कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, या प्रतिनिधींनी ब्रिटन व सिंगापूरला भेट दिल्यानंतर पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. पुण्यातील इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांचे ज्ञान ब्रिटनपेक्षाही कितीतरी पटीने उत्तम असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित कंपनीने पुण्यात छोटे जीसीसी सुरू केले असून, लवकरच त्याचा विस्तार करण्याची तयारी दर्शविल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पुण्याची विविधता आणि ओळख कायम ठेवत शहराला गुंतवणूक व व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या सातत्यपूर्ण सहकार्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

पुण्यात ४०० नवीन जीसीसी; चार लाख रोजगारांचे लक्ष्य!

ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरच्या क्षेत्रात पुण्याची क्षमता ओळखून राज्य सरकारने पुण्यासह महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र जीसीसी धोरणाअंतर्गत राज्यात सुमारे ४०० नवीन जीसीसी केंद्रे आणून चार लाख उच्च-कौशल्याधारित रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पुण्यात सध्या कार्यरत असलेल्या जीसीसीच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख रोजगार उपलब्ध झाले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिकाउद्योग क्षेत्र आणि प्रशासन यांच्यातील संवादातील दरी कमी करणे, उद्योजकांना विकास आराखड्यांची माहिती देणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि भविष्यातील संधी याबाबची माहिती देणे यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या सूचना आणि अपेक्षा मांडाव्यात यावर यामध्ये चर्चा झाली.गणेश बिडकर, सभागृह नेते, महापालिकापुण्यातील जागतिक क्षमता केंद्रांनी आतापर्यंत जवळपास एक लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. या क्षेत्राचा भविष्यात आणखी विस्तार व्हावा आणि पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक यावी, यासाठी या क्षेत्रातील प्रमुखांशी थेट संवाद साधणे गरजेचे होते. त्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.