पाथर्डी: ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार, मुकादम यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्व. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड मजूर वाहतूक संघटनेने राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिली आहे. ऊसतोड कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असून, नव्याने त्रिपक्षीय करार झाल्याशिवाय राज्यातील साखर कारखान्यांचा आगामी गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनेचे नेते संजय कीर्तने यांनी दिला आहे.
राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार तसेच मुकादम यांच्या सेवा-सुविधांबाबत २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. हा करार तीन वर्षांसाठी होता. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात या कराराची मुदत संपली आहे. आता २०२६-२७ चा गळीत हंगाम २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी नव्याने त्रिपक्षीय करार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, सहकारमंत्री, साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्त तसेच साखर संघाचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना संपाची नोटीस दिली आहे. नव्या करारासाठी त्रिसदस्य समिती नेमून ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या मजुरीत नवीन ५० टक्के भाववाढ करण्यासह एकूण १६ मागण्या संघटनेने शासन व साखर उद्योगासमोर मांडल्या आहेत. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन नव्याने त्रिपक्षीय करार होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका संजय कीर्तने यांनी मांडली आहे.
अशा आहेत मागण्या…
- ऊसतोडणी कामगारांना प्रतिटन ६०० रुपये मजुरीची हमी द्यावी
- वाढलेले डिझेलचे दर व वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च लक्षात घेऊन ऊस वाहतूक दरात १०० टक्के वाढ करावी
- मुकादमांच्या कमिशनमध्ये ३५ टक्के वाढ करावी
- कामगार कल्याण मंडळाकडे सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र व सेवापुस्तिका द्यावी.
- शासन निर्णयानुसार, गाळप झालेल्या उसाच्या प्रतिटन १० रुपयांप्रमाणे मागील तीन वर्षांचा निधी कारखान्यांनी कामगार कल्याण महामंडळाकडे जमा करावा
- ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी साखर शाळा सुरू कराव्यात.
- विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती द्यावी.
- कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंडाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी
- ऊसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना लागू करावी
