अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीबाबत मोठा निर्णय समोर आला आहे. पर्यवेक्षिका होण्याच्या मार्गात वयोमर्यादेचा अडथळा निर्माण झाला होता; मात्र आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
५० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याने ५५ वर्षांपर्यंतच्या पात्र सेविकांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा पर्यवेक्षिका पदासाठी कमाल वयोमर्यादा ५० वर्षे करणारा ३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय रद्द केलाय. यामुळे आता ५५ वर्षांपर्यंतच्या पात्र अंगणवाडी सेविकांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. न्यायालयाने संबंधित पदासाठी ५५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा ठेवून नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देशही शासनाला दिलेत.
महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये पदोन्नतीची वयोमर्यादा कमी केली होती. पर्यवेक्षिका पदावरील पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ५५ वरून ४५ वर्षे करण्यात आली होती. या निर्णयाला अकोला जिल्ह्यातील दहा अंगणवाडी सेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. ८ मे २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने ४५ वर्षांची अट घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविलं की, अंगणवाडी सेविकांना ६५ वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी असताना, पर्यवेक्षिका पदासाठी ४५ वर्षांची कमाल मर्यादा लावणे तर्कसंगत ठरत नाहीये. त्यामुळे समान पात्रता असलेल्या सेविकांमध्ये केवळ वयाच्या आधारे भेद निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं होतं.
नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने ३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करत पर्यवेक्षिका पदासाठी ५५ वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा लागू राहील, असे स्पष्ट केले. यासह पात्र अंगणवाडी सेविकांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात काढण्याचे निर्देशही संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आलेत. त्यामुळे ५० ते ५५ वर्षे वयोगटातील पात्र आणि आवश्यक सेवा-अर्हता पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनाही पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झालीय.
