मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांकडे आता आयकर विभागाचे लक्ष असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. नेते, नातेवाईक आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांशी संबंधित आर्थिक नोंदींची छाननी केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे. या तपासात आयकर रिटर्न, मालमत्ता, मोठ्या रकमेचे व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंध यासारख्या बाबी तपासल्या जात असल्याची माहिती आहे. तसेच आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचाही आढावा घेतला जात आहे. यामध्ये निविदा प्रक्रिया, कंपनीच्या उलाढालीतील बदल आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते.

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला मिळालेल्या सुमारे 764.7 कोटी रुपयांच्या सरकारी कामांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी या आकड्याला वेगळा संदर्भ असल्याचे सांगितले आहे. संबंधित व्यवसायाने 2016 ते 2023 या कालावधीत आधीच्या स्वरूपात 259 कामे केली होती आणि त्यांची एकत्रित किंमत 764.7 कोटी रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ हा आकडा पाहून गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढता येत नाही.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांचे माजी सहकारी अजय बारसकर यांनी या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी जरांगे आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत चौकशीची मागणी केली आहे. या आरोपांवर संबंधितांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी अधिक तपास केला जात आहे.