अमेरिकेच्या तीन मोठ्या मीडिया समूहांनी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकी प्रशासनाच्या अनेक टॉप अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांनी या तिन्ही मीडिया समूहाच्या पत्रकारांना व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखलं व दृष्टीकोनाच्या आधारावर भेदभाव केला असा आरोप आहे.

अमेरिकन संविधानाचं हे थेट उल्लंघन असल्याचा मीडिया समूहांचा आरोप आहे. तिन्ही मीडिया समूहांनी सोमवारी वॉशिंग्टन डीसीच्या फेडरल कोर्टात धाव घेतली आहे. व्हाइट हाऊसने घातलेले हे प्रतिबंध तात्काळ स्थगित करावेत तसचं ज्या पत्रकारांना रोखण्यात आलय त्यांना प्रेस क्रेडेंशियल आणि व्हाइट हाउस मध्ये एक्सेस पुन्हा प्रवेश देण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. तिन्ही समूहाच्या पत्रकारांनी शनिवारी 19 सप्टेंबरला व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेशाचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचा प्रेस बॅच जप्त करण्यात आला.

“अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी NN, MS NOW आणि POLITICO या वृत्तसंस्थांसाठी वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर बंदी घातली आहे. अमेरिकी संविधानाचं हे उल्लंघन आहे” असं याचिकेत म्हटलं आहे. “या मीडिया समूहांचं कवरेज न पटल्यामुळे त्यांना शिक्षा देणं हा बंदी मागचा उद्देश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या मते त्या बातम्या नकारात्मक होत्या. भविष्यात ट्रम्प यांच्या आणि त्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित धोरणांच्या वृत्तांकनावर प्रभाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा बॅन म्हणजे प्रथम संशोधनावर थेट हल्ला आहे. अमेरिकी संविधानाच्या मूळ सिद्धांताचं स्पष्ट उल्लंघन आहे” असं याचिकेत म्हटलय.

हे पहिलं कायदेशीर पाऊल

शुक्रवारी 18 सप्टेंबरला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिन्ही वृत्तसंस्थांवर बंदी घालण्याविषयी वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर MS NOW, CNN आणि Politico यांनी उचलेलं हे पहिलं कायदेशीर पाऊल आहे. ट्रम्प यांना या तिन्ही वृत्तसंस्थांच्या बातम्या स्वत:साठी चुकीच्या वाटतात. अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन आणि न्यूज मीडियामध्ये संघर्ष वाढत चालल्याचं हे लक्षण आहे.

हे सरकार ठरवत नाही

तिन्ही वृत्त समूहांनी सोमवारी 21 सप्टेंबरला संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत खटल्याची घोषणा केली. “प्रथम संशोधनातंर्गत मिळालेल्या अधिकारांचं संरक्षण आणि सिद्धांत कायम ठेवण्यासाठी आम्ही खटला दाखल करत आहोत. प्रेसने काय वृत्तांकन करावं आणि वृत्तपत्रात काय छापायचं हे सरकार ठरवत नाही” असं या मीडिया समूहांनी खटला दाखल करताना म्हटलय.

जर, आता आव्हान दिलं नाही तर..

कुठलीही पूर्वसूचना न देता तसच कुठल्याही प्रक्रियेचं पालन केल्याशिवाय व्हाइट हाऊसने त्यांच्या रिपोर्टिंगवर आक्षेप घेतला व रिपोर्टसचं क्रेडेंशियल रद्द केलं असं या संस्थांनी म्हटलं. जर, आता आव्हान दिलं नाही तर प्रेसचं स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र पत्रकारितेच्या जनतेच्या अधिकाराला धोका निर्माण होईल.