सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नीट पेपरफुटीप्रकरणी ऐतिहासिक भूमिका घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने परीक्षा व्यवस्था आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या तयारीवर महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.NTA च्या कामकाजाची पाहणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती प्रत्यक्ष कार्यालयाचा दौरा करू शकतात, असे संकेत दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. नीट पेपरफुटीनंतर देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्याच मुद्दयावर कॉकरोच जनता पार्टीने जंतरमंतरवर आंदोलन केल्याने धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एनटीएतील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. काही प्राध्यापकांना अटक झाली. विरोधकांच्या आक्रमकतेसमोर केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेले होते.

एनटीएच्या कारभारावर प्रचंड टीका झाली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतल्याचे दिसते. कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, एनटीए कार्यालयाचा दौरा करून परीक्षा पध्दतीशी संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. परीक्षेचे संचलन करण्यासाठीच्या यंत्रणेची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. तसेच परीक्षा घेण्यासाठी एनटीएकडे आवश्यक कर्मचारी आणि सुविधा आहेत की नाही, हेही पाहण्यात येईल.

न्यायमूर्ती नरसिम्हा म्हणाले, सुधारणांची घोषणा केल्यानंतर प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे की नाही, त्याचा उपयोग होईल का, आवश्यक मनुष्यबळ आहे का, याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही लवकरच एनटीएच्या कार्यालयाचा दौरा करू.

एनटीएच्या प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर पुढील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एनटीए मुख्यालयाचा दौरा करतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. यामध्ये नंदन निलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचाही समावेश असू शकतो. यादरम्यान कोर्टाचे पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आणि मजबूर यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. कायमस्वरुपी कर्मचारी आणि तज्ज्ञांची नियुक्तीही अपिरहार्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले.