नवी दिल्ली : लडाखच्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सोबत जुलैमध्ये जंतर-मंतरवर आंदोलन केल्यानंतर आता लडाखशी संबंधित प्रश्न मार्गी न लागल्यास १९ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान नव्याने आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा वांगचुक यांनी केली आहे.

लडाखमधील विविध गट आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीमध्ये झालेल्या चर्चेत अपेक्षित प्रगती न झाल्याने वांगचुक यांनी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीनंतर काही तासांतच त्यांनी नव्या आंदोलनाची घोषणा केली.

लडाखच्या मागण्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप

लडाखसाठी स्वायत्तता, लोकप्रतिनिधींची स्वतंत्र व्यवस्था आणि इतर विविध मागण्यांसाठी वांगचुक गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या वर्षी लडाखमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (NSA) कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना जोधपूर तुरुंगात सुमारे सहा महिने राहावे लागले.

२६ सप्टेंबर रोजी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यावेळी लडाखला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या आंदोलनाला चिथावणी दिल्याचा आरोपही वांगचुक यांच्यावर करण्यात आला होता.

मार्चमध्ये सुटका, त्यानंतर जंतर-मंतरवर उपोषण

वांगचुक यांची यावर्षी मार्चमध्ये तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. २८ जून रोजी त्यांनी जंतर-मंतरवर उपोषण सुरू केले होते.

तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होती. तब्बल २६ दिवसांच्या उपोषणानंतर वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने चर्चा करून त्यांना उपोषण मागे घेण्यास प्रवृत्त केले. यानंतर सरकारने CJP च्या काही मागण्या मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या बैठकीबाबत वांगचुक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

निवडून आलेल्या संस्थेचा मसुदा अद्याप नाही

बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर लडाखमधील प्रतिनिधींनीही निराशा व्यक्त केली. केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रस्तावित निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संस्थेचा मसुदा सरकारकडून सादर करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ (LAB) आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (KDA) चे प्रतिनिधी या मसुद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला आले होते. २२ मे रोजी झालेल्या मागील बैठकीनंतर चार महिने उलटूनही या मुद्द्यावर ठोस प्रगती झाली नसल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले.

‘मसुदा सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता’

बैठकीनंतर वांगचुक यांनी सांगितले की, प्रस्तावित UT-स्तरीय निर्वाचित संस्थेची रचना, अधिकार आणि इतर महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट करणारा मसुदा गृह मंत्रालयाकडून सादर केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी पुढील बैठकीत चर्चेसाठी केवळ प्रश्नांची यादी देण्यात आली.

चार महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र सरकारला या विषयावर ठोस काम करता आले असते. त्यामुळे आजच्या बैठकीत मसुदा सादर न झाल्याने लडाखमधील लोकांमध्ये निराशा निर्माण झाल्याचे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. लडाखच्या मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्यास १९ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत वांगचुक यांनी सरकारवर दबाव वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.