• सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत वाढ!
• NCLT कडून कर्ज माफीच्या आदेशाला स्थगिती
• मालमत्ता विकण्यावरही घातली बंदी

Subhash Chandra Case : झी ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनच्या 5 सदस्यीय विशेष खंडपीठ NCLT कडून त्यांना मोठा झटका बसला आहे. 22006 कोटी रुपयांच्या एकून दाव्यांविरुद्ध केवळ 6.25 कोटी रुपयांमध्ये कर्ज सेटलमेंट करण्याच्या 25 ऑगस्टच्या आदेशाला NCLT ने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच त्यांनी चंद्रा यांना कोणतीही मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यात बंदी घालत फासा आणखीनच आवळला आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे.

नेमकं काय घडलं?

प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यांनी दिलेल्या आदेशांमध्ये मतभेद झाल्याने हे प्रकरण NCLT च्या पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाकडे सुपूर्त करण्यात आलं. विशेष खंडपीठाने मंगळवारी प्रकरणाची सुनावणी सुरु केली आणि पूर्वीचे आदेश विसंगत असून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट बहुमत नसल्याचा निकाल दिला.

त्यामुळे विशेष खंडपीठाने NCLT च्या पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ज्यामध्ये ₹६.५ कोटींसाठी ₹२२,००६ कोटींहून अधिक कर्जाची परतफेड करण्याचा आदेश दिला होता. सुभाष चंद्र यांना त्यांची मालमत्ता विकण्यावरही बंदी घालण्यात आली. NCLT ने या प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षांना नोटीसही बजावली आहे.

काय होता पूर्वीचा आदेश?

जुन्या आदेशानुसार, NCLT ने चंद्रा यांचे २२००६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेले कर्ज अंदाजे ६.५ कोटी रुपयांमध्ये फेडण्याचा आदेश दिला होता. हे कर्ज चंद्रा यांचे वैयक्तिक कर्ज नसले तरी, चंद्रा हे या कर्जाचे जामीनदार आहेत. आपल्या आदेशात, NCLT ने हे कर्ज केवळ ६.५ कोटी रुपयांमध्ये फेडण्याचा आदेश दिला, ज्यामुळे दिवाळखोरीची कार्यवाही पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे एवढ्या मोठ्या कर्जाची परतफेड एवढ्या कमी रकमेत कशी केली जाऊ शकते. वाढत्या वादानंतर, NCLT च्या एका विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि आता पूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

विशेष खंडपीठाने आपल्या आदेशात काय स्पष्ट केलं?

पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पूर्वीच्या आदेशाला बहुमताचा पाठिंबा नव्हता, त्यामुळेच त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता पाच सदस्यीय पॅनेल या प्रकरणावर पुनर्विचार करेल. खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले आहे की, जोपर्यंत कार्यवाही विचाराधीन आहे, तोपर्यंत सुभाष चंद्रला कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मालमत्ता विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.