मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला सर्व प्रमुख विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत एकूण चार मोठे आणि जनहिताचे निर्णय घेण्यात आले असून, यात शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी खुशखबर आहे .

गृह, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा या चार विभागांबाबत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

सर्वात मोठा निर्णय जलसंपदा विभागाबाबत घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी तब्बल 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेकडो गावांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्काळाचे टेन्शन कायमचे मिटणार आहे.

दुसरा मोठा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राने पुढचे पाऊल टाकले आहे. सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ (A Whole-of-Government Approach) हे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये पोलीस, शिक्षण, आरोग्य सर्व विभाग एकत्र काम करणार आहेत.

तिसरा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आहे. आता सरकारी बैठका, शासकीय कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जंक फूडऐवजी संतुलित मेन्यू ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे, जेणेकरून लोकांच्या आरोग्यात सुधारणा होईल.

चौथा महत्त्वाचा निर्णय सोलापूरकरांसाठी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी शासकीय जमीन आता थेट NHAI ला हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.