119 खोट्या कंपन्या तयार करणाऱ्याला जयपूरमधून अटक; राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभागाची कारवाई
सामान्य नागरिकांच्या पॅन आणि आधार कार्डाद्वारे 119 खोट्या कंपन्या तयार करण्याच्या आरोपावरून एका व्यक्तीला राजस्थान (Rajasthan) येथील जयपूर येथून अटक करण्यात आली.
राज्यकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि राज्यकर निरीक्षकांच्या विशेष पथकाने जयपूर पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली.
मयुर नागपाल हा बेनामी पद्धतीनं ई-मेल तयार करत असल्याचं आढळून आलं. बेनामी ई-मेल आणि खोट्या कंपन्यांशी, त्याचे थेट संबंध दिसून आले. महाराष्ट्र राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम 132 अन्वये हा गुन्हा ठरत असल्यानं त्यास अटक करण्यात आली. अतिरीक्त महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी आरोपीस 14 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
मे. माही एंटरप्रायजेस या कंपनीच्या भिवंडी आणि नाशिक येथील पत्यावर छापे टाकण्यात आले. तिथे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचं आढळून आलं. या कंपनीनं जवळपास 22 कोटींच्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेतल्याचं दिसून आलं. त्याचबरोबर, मे. माही एंटरप्रायजेस आणि या कंपनीसोबत व्यवहार दाखवणाऱ्या कंपन्या यांच्या ई-मेल आणि मोबाईल नंबरमध्ये काही कनेक्शन सापडलं. याप्रकरणी सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात आली. पुढील तपासासाठी अधिकाऱ्यांचं एक पथक दिल्ली आणि नोएडाला जाऊन आलं. राष्ट्रीयकृत बॅंका, UPI gateway, आणि दूरसंचार सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून माहिती गोळा करण्यात आली. राज्यकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि राज्यकर निरीक्षकांच्या विशेष पथकानं आणि जयपूर पोलिसांच्या मदतीनं आरोपीला शोधून काढलं. जयपूरमधल्या एका बंगल्यातल्या तळघरातून आरोपी हे बेकायदेशीर काम करत असल्याचं आढळून आलं. त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला. याप्रकारे तयार केलेल्या खोट्या कंपन्यांची संख्या पुढील तपासात वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरी करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या विरोधातील राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या प्रयत्नांना या कारवाईमुळे मोठं यश मिळालं आहे. अन्वेषण शाखेच्या राज्यकर निरीक्षकांनी यात मोठं योगदान दिलं आहे. आर्थिक वर्ष 2022- 23 मध्ये ,राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभागानं केलेली ही 73वी अटक आहे. या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र शासन तसेच उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान शासनाच्या यंत्रणांशी यशस्वीपणे समन्वय साधून करण्यात आला. यातील लाभलेले यश हे “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” या संकल्पनेसंदर्भात उत्तम उदाहरण असल्याचं राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभागानं नमूद केलं आहे
