नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं सर्व रेल्वे प्रवाशांना विमा सुविधा देण्याचा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं भारतीय रेल्वेला आदेश देताना म्हटलं की 27 ऑक्टोबरपासून काऊंटरवरुन खरेदी केल्या जाणाऱ्या तिकिटांवर विमा सुविध्या द्यावी. या आदेशाच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्यास रेल्वे बोर्डाला जबाबदार ठरवलं जाईल, असा इशारा देखील सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात 6 ऑक्टोबर 2023 ला झालेल्या ओडिशातील रेल्वे दुर्घटनेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. त्या सुनावणी वेळी कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. त्या याचिकेत त्या रेल्वे दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी रेल्वेची कवच सुरक्षा प्रणाली लागू नसणं हे अपघाताचं प्रमुख कारण असल्याचं म्हटलं होतं. सर्व ट्रेनमध्ये कवच प्रणाली तातडीनं लागू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाची रेल्वे बोर्डावर नाराजी

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या इतर मुद्यांकडे देखील लक्ष वेधलं. यामध्ये रेल्वेच्या रुळांच्या भोवतीचं कुंपण, रेल्वेचे फूट ओव्हर ब्रीज, काऊंटरवरुन खरेदी केल्या जाणाऱ्या तिकिटांना विमा संरक्षण नसणे याचा त्यात समावेश होता.

रेल्वेच्या बजेटमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अधिक निधीची तरतूद नसल्यानं सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारनं 11 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत ऑफलाइन म्हणजेच तिकीट काउंटरवरुन खरेदी करण्यात आलेल्या तिकिटांवर विमा सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं होतं. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पद्धत निश्चित केली जातंय, असंही कोर्टात सरकारनं सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं कवच सुरक्षा प्रणालीचा विस्तार, फूट ओव्हरब्रिज तयार करणे आणि रुळांच्या बाजूला कुंपण घालण्यासंदर्भात काय पावलं उचलली गेली, याची माहिती देखील दिली केली नाही. यापूर्वीच्या आदेशानंतर या कामांकडे किती लक्ष दिलं गेलं याची देखील माहिती दिली गेली नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टात 6 ऑक्टोबरला या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टानं रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टानं हे सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं गंभीर प्रकरण असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

रेल्वेनं वारंवार या बाबतीत आवश्यक पावलं उचली जात असल्याचं सांगितलं होतं. ही आश्वासनं कागदपत्रांपर्यंत मर्यादित असल्याचं दिसत असून प्रत्यक्षात कोणताही बदल झालेला नाही. सर्वसामान्य लोकांची सुरक्षा आणि अपघात रोखण्यासाठी निश्चित केलेली बजेटमधील रक्कम देखील खर्च झाली नाही, असं गंभीर निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. कोर्टानं रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सचिवांनी स्वत: प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहावे आणि प्रश्नांची उत्तर द्यावी, असे आदेश दिले मात्र नंतर ते स्थगित करण्यात आले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं रेल्वेला फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुनावणीत सहभागी झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी शेवटची संधी मिळावी, असी विनंती केली. केंद्र सरकारनं दोन आठवड्यांची वेळ प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मागितली आहे.