जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत ८६ हजार ४४७ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. मात्र, मयत शेतकरी तसेच अन्य तांत्रिक कारणांमुळे जवळपास १८ हजार शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
या सर्व शेतकऱ्यांची केवायसी महिनाभरात पूर्ण करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा आणि त्यानंतर नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले.
नियोजन भवन येथे पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफी, पीक कर्ज आणि महावितरणच्या कामकाजाबाबत अग्रणी बँका व संबंधित अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत जाहीर झालेल्या कर्जमाफीच्या याद्यांचा आढावा घेण्यात आला.
मयत शेतकरी किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे केवायसी पूर्ण न झालेल्या लाभार्थ्यांची विधानसभा मतदारसंघनिहाय यादी तातडीने तयार करावी. तलाठ्यांच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. स्थानिक आमदारांनीही या प्रक्रियेत लक्ष घालून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय साधत महिनाभरात हा विषय निकाली काढावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी बँकांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. तहसीलदारांकडून देण्यात येणारे वारसदार प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या कामात बँकांकडून दिरंगाई किंवा कुचराई झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
दरम्यान, जिल्ह्यात शेती आणि सार्वजनिक वापरासाठी वीजपुरवठा खंडित होत असल्याच्या तक्रारींचीही बैठकीत दखल घेण्यात आली. महावितरणने आवश्यक त्या ठिकाणी वीज यंत्रणा सुधारावी आणि अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. ज्या ठिकाणी नवीन विद्युत रोहित्रांची गरज आहे, तेथे ती उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मालगुजारी काळात गावोगावी बांधण्यात आलेल्या विहिरी पुनर्जीवित करून त्यांची यादी तयार करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच उपलब्ध निधीचा वापर जलसंधारणासाठी करण्यावर भर देत सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य न देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
या बैठकीला खासदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रवीण तायडे, केवलराम काळे, राजेश वानखडे, प्रतापदादा अडसड, प्रवीण पोटे, संजय खोडके, सुलभा खोडके, उमेश यावलकर, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम, मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी अमरावती ग्रामीण पोलिसांच्या ‘नशामुक्त अभियान’अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीचे पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.
