कृष्णा नदीसह सांगली जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत पाटबंधारे विभागाने उपसाबंदी लागू केली आहे. यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख धरणे १०० टक्के भरलेली आहेत. असे असताना पहिल्यांदाच सप्टेंबरमध्ये तातडीने उपसाबंदी लागू करण्याची गरजच काय? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे.
साखर कारखाने लवकर चालू करण्यासंदर्भात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मानसिकता व्हावी म्हणून महावितरण कंपनी आणि जलसंपदा विभागावर दबाव आणून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न करत आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
काही कारण नसताना दोन ते तीन तास भारनियमन करुन शेतकऱ्याच्या उसाचे पाणी तोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांवर जेवढी धरणे आहेत; ती १०० टक्के भरलेली आहेत. असे असताना सप्टेंबरमध्ये पाणी कपात करण्याची गरज नाही. सप्टेंबरमध्ये पहिल्यांदाच पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका
”सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा शोध लावला आहे. ते आयुष्यात कधीही शेतात गेलेले नाहीत. कधी मातीत हात घातला नाही. त्यांना शेती माहिती नाही. अशा पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय कोणत्या अधिकारात घेतला?. पाटबंधारे विभागाने हिशोब द्यावा की धरणांमध्ये किती पाणीसाठा आहे? ते पाणी वर्षभर पुरवण्यासाठी काय नियोजन केले आहे?,” असे सवाल त्यांनी केले आहेत.
आतापासून भारनियमन करावे लागत आहे. पाणी कपात करावी लागत आहे. याचा लेखाजोखा मागितला असता त्यांच्याकडे काहीही नाही. केवळ मंत्र्यांचा फोन आला म्हणून उपसाबंदी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातून निरोप आला म्हणून शेतीची वीज तोडायची ही सर्व बंद करा. महावितरण आणि जलसंपदा विभाग हे शेतकऱ्यांच्या रडारवर आल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
‘१५ ऑक्टोबरपासून कारखाने चालू करुन देणार नाही’
तुम्ही किती प्रयत्न करा. काहीही करा, आम्ही तुम्हाला १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने चालू करुन देणार नाही. साखर हवी असेल नुकसानीपोटी प्रतिटन ५०० ते ६०० रुपये थेट अनुदान द्या. मगच उसाला कोयता लावा, ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यात मुबलक वीजपुरवठा उपलब्ध आहे. शेतीपंपाची बहुतांश वीज सौरऊर्जेवर आधारित असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्री सांगत आहेत. जर मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा खरा असेल, तर मग शेतीपंपाचे दररोज दोन-दोन तास भारनियमन का केले जात आहे? शेती पंपांची वीज का कापली जात आहे? केवळ साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू व्हावेत यासाठी शेतकऱ्यांची वीज आणि पाणी रोखून धरण्याचे पाप हे सरकार करत असल्याचे आता उघड झाले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
‘शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये नुकसान भरपाई द्या’
ऑक्टोबरमध्ये घाईघाईने उसाची तोडणी केल्यास उसातील साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) घटणार आहे. ज्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडेल आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर बसेल. तसेच ऊस आणखी काही दिवस शेतात राहिला तर त्याचे वजन वाढेल. मात्र लवकर तोडणीच्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना वजनातही मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. जर केंद्र व राज्य सरकारला १५ ॲाक्टोबरपासून कारखाने चालूच करायचे असल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.
