अमेरिका थेटपणे भारताला टॅरिफची धमकी देत नाही. पण भारताची रशियासोबतची मैत्री, इराणशी असलेले संबंध अमेरिकेला खटकतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही देशांच्या संबंधात अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.

सध्या ट्रम्प प्रशासनाचे निर्णय पाहिले तर भारताला रोखण्यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करत आहेत असचं वाटतं. या महिन्यात अमेरिकन संसदेत ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण एक्ट’ विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकावर राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाला रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर थेट 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांनुसार अमेरिकेने हा कायदा आणण्यामागे त्यांचं मुख्य टार्गेट भारत आणि चीन हे दोनच देश आहेत.

भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो. त्यामुळे रशियाला आर्थिक फायदा होऊन त्यांना युक्रेन विरोधात लढण्यासाठी बळ मिळतं एवढाच एक हेतू हा कायदा आणण्यामागे आहे का?. आर्थिक महाशक्ती म्हणून भारताचा उदय रोखण्याची इच्छा यामागे आहे का?. इतिहासावर नजर टाकली तर लक्षात येतं की, जेव्हा-जेव्हा अमेरिकेला आर्थिक आघाडीवर आव्हान मिळतं, तेव्हा-तेव्हा अमेरिकेकडून दबावाची रणनिती वापरली जाते.1998 साली भारताने पोखरणमध्ये अणूबॉम्ब चाचणी केल्यानंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले होते. पण तीन वर्षांनी 2001 मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासनाने हे निर्बंध मागे घेतले.

या वाक्यातच सर्वकाही येऊन जातं

आता 25 वर्षानंतर पुन्हा एकदा भारतावर टॅरिफच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होतोय.यावेळी सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदीचं कारण दिलं जातय. आंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्सनुसार, अमेरिकेकडून हे सर्व सुरु आहे, त्यामागे फक्त एकच कारण आहे, जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या आर्थिक संपन्नतेला आव्हान देणारा भारत दुसरा आशियाई देश बनू नये. याचवर्षी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लँडौ यांच्या एका स्टेटमेंटवर नजर टाकली तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. ‘अमेरिका भारताच्या बाबतीत ती चूक करणार नाही, जी 20 वर्षांपूर्वी त्यांनी चीनच्या बाबतीत केली होती’ क्रिस्टोफर यांच्या या वाक्यातच सर्वकाही येऊन जातं.

हेच सध्या अमेरिकेचं मुख्य लक्ष्य

बऱ्याच बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होतोय. भारताची ही प्रगती अशीच सुरु राहिली, तर भविष्यात आशियातून अमेरिकेसमोर अजून एक आव्हान उभं राहिलं. सध्या अमेरिकेसमोर चीन-रशिया या दोन देशांचं आव्हान आहे. त्यात भारताचाही समावेश झाला, तर अमेरिकेच्या अडचणी अजून वाढतील. म्हणून भारताची आर्थिक घौडदौड रोखणं हेच सध्या अमेरिकेचं मुख्य लक्ष्य आहे.