अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कडक तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एका घटकाला छळापासून वाचवण्यासाठी आणलेला हा कायदा दुसऱ्या घटकाच्या छळाचे कारण बनत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला होता.

न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करण्यास स्पष्ट नकार देत, ‘आरोपीला विनाकारण होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी कायद्यामध्ये आधीच पुरेशा कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत,’ अशी महत्त्वाची टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील दुरुस्त्या आणि तरतुदी कायदेशीररीत्या वैध ठरवल्या होत्या; त्यामुळे अवघ्या सहा वर्षांच्या कालावधीत त्या जुन्या ऐतिहासिक निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते ब्रिजभूषण सैनी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील विष्णू शंकर जैन यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, प्राथमिक चौकशीविना थेट एफआयआर नोंदवणे आणि आरोपीला अटक करण्याची पद्धत योग्य नाही, कारण यामुळे कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच या कायद्यातील कलम १८ अन्वये आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त, खटला सुरू होण्याच्या सुरुवातीलाच तक्रारदाराला नुकसानभरपाई देण्याच्या तरतुदीवरही जैन यांनी आक्षेप नोंदवला. राज्यसभेत दिलेल्या माहितीचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, सरकारने तक्रारदारांना तब्बल ४९३ कोटी रुपयांची भरपाई दिली असून अशा आर्थिक लाभाच्या तरतुदींमुळे खोट्या तक्रारींना खतपाणी मिळते. या युक्तिवादावर खंडपीठातील सदस्य न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी तीव्र आक्षेप घेत वकिलांना मध्येच थांबवले आणि त्यांचा हा युक्तिवाद अत्यंत अयोग्य असल्याचे म्हटले.